भारतीय हितरक्षक सभेची निदर्शने

अल्पवयीन मुली व महिलांवर बलात्काराच्या वाढत्या घटनांच्या निषेधार्थ भारतीय हितरक्षक सभेच्या वतीने ‘शर्म करो इंडिया आंदोलन’च्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

नाशिक : अल्पवयीन मुली व महिलांवर बलात्काराच्या वाढत्या घटनांच्या निषेधार्थ भारतीय हितरक्षक सभेच्या वतीने ‘शर्म करो इंडिया आंदोलन’च्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात लहान मुलींनीही सहभाग नोंदविला. त्यांच्या हातात ‘शर्म करो, शर्म करो, बलात्कारीओ शर्म करो’, ‘बेटी बचाओ, देश बचाओ’ ‘धर्म के ठेकेदारोंको जुते मारो सालों को’ अशा विविध घोषणा लिहिलेल्या फलकांनी लक्ष वेधून घेतले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, देशात दररोज ९२ महिलांवर बलात्कार होत असून, ही आकडेवारी पोलीस दप्तरात नोंद असलेल्या गुन्ह्यांची आहे, परंतु अशा अनेक घटना आहेत की, पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यास महिला धजावत नाहीत. महिलांवर होणाºया वाढत्या अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमुळे दररोज ७२ महिला आत्महत्या करीत असल्याचे समोर आले आहे. काश्मीरच्या कथुआ येथे आठ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार व हत्या करण्यात आली तर उत्तर प्रदेशमध्येही एका मुलीवर बलात्कार करून तिच्या वडिलांचा खून करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये ११ वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्यात आला आहे. या सर्व घटना पाहता पोलिसांकडून आरोपींवर कारवाई करण्यातही विलंब केला जात आहे. याप्रकरणी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.आंदोलनात कृष्णा शिंदे, भागवत गांगुर्डे, शरद जाधव, किरण मोहिते, संजय गायकवाड, विकास रोकडे, संदीप कोल्हे, सचिन जाधव, तुषार दोंदे, मंगेश हिरे, नितीन कोळे, किशोर केदारे, सुनील दोंदे, दीपक गांगुर्डे आदी सहभागी झाले होते.
खटले तत्काळ निकाली काढावेत
देशभरात विविध ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांत सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण, स्वसुरक्षा याबाबत शिक्षकांद्वारे विद्यार्थ्यांसाठी शिबिरे घेण्यात यावी, शालेय अभ्यासक्रमात महिला अत्याचारासंदर्भातील कायद्याची माहिती देण्यात यावी, महिला व मुलींचा सन्मान करण्याबाबत शाळा व महाविद्यालयातून माहिती देण्यात यावी, बलात्कार करणाºयांना फाशीची शिक्षा होईल, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी. बलात्काराचे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या.