नाशिक : पावसाळ्याच्या तोंडावर दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून पत्र पाठवून महापालिकेला काजी गढीच्या संभाव्य आपत्तीचे स्मरण करून दिले जाते. जणू ‘आला पावसाळा काजी गढी सांभाळा’ असेच प्रशासन एकमेकांना सांगू इच्छिते; मात्र मागील अनेक वर्षांपासून ‘भीजत’ पडलेले गढीच्या संरक्षक भिंतीचे घोंगडे कायम आहे.दरवर्षी पावसाळ्याची चाहूल लागली क ी जिल्हा प्रशासनाला काजी गढीच्या आपत्तीच्या धोक्याची आठवण होते आणि जिल्हा प्रशासनाकडून त्यानुसार ‘खबरदारी घ्या..’ असे पत्र महापालिकेला पाठविले जाते. यावर्षीही हा ‘नियम’ पाळला गेला. त्यापलीकडे काजी गढीच्या सुरक्षिततेसाठी कुठल्याही उपाययोजना महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून केल्या जात नसल्याने धोकादायक गढीची सुरक्षितता अधांतरीच आहे.दरवर्षी पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये गढीचा भाग ढासळत असतो. निम्यापेक्षा अधिक गढी ढासळली आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर गढीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चीला जातो, जसा पावसाळा येतो तसाच! पावसाळा संपला की, रहिवाशांसोबत प्रशासनाकडूनही सुटकेचा नि:श्वास सोडला जातो आणि हा प्रश्न पुन्हा पुढील पावसाळ्याच्या तोंडापर्यंत बासनात गुंडाळला जातो. गोदाकाठच्या दिशेने असलेल्या धोकादायक झालेल्या गढीच्या काठावर शितळादेवी मंदिराच्या पाठीमागून तर संत गाडगे महाराज स्मारकापर्यंत सुमारे दीडशे ते दोनशे लहानमोठी घरे आहेत. या घरांखालील माती पावसाळ्यात कधीही ढासळून घरे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबली जाण्याचा धोका ओढवू शकतो; मात्र या संभाव्य आपत्तीविषयी महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाने फारसे गांभीर्याने अद्याप तरी घेतलेले नाही.काजी गढी ही संरक्षित वास्तू म्हणून केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व विभागाने घोषित केली आहे. या गढीवर वेळोवेळी यापुर्वी झालेल्या उत्खननामध्ये ताम्रपाशानयुगाचे पुरावे पुरातत्व विभागाला आढळून आले आहेत. ताम्रपाशान युगातील तीन कालखंड पुरातत्व खात्याने अभ्यासानुसार निश्चित केले आहेत. या संरक्षित वास्तूचे पुरातत्व विभागाच्या यादीत स्थान जरी असले तरी संरक्षित जुनी मातीची गढी अर्थात काजी गढी असुरक्षित झाली आहे. हा प्राचीन वारसा दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. या गढीवर लोकवस्ती वाढल्याने गढी संरक्षित करण्याबाबत पुरातत्व खात्याकडून दुर्लक्ष केले गेले ते आजतागायत.माती परिक्षण, वास्तुविशारदाचा आराखडा शुल्क म्हणून वीस लाख रूपयांचा धनादेश जलसंपदा विभागाला महापालिकेकडून २०१६ साली दिला गेला आहे. सदर शुल्काची मागणी जलसंपदा विभागाने त्यावेळी महापालिकेकडे केली होती. याआधार राज्य शासनाकडून अंदाजे वीस कोटी रूपयांची रक्कम संरक्षक भिंतीच्या बांधकामासाठी मंजूर करून घेतली जाईल, असे त्यावेळी जलसंपदा विभागाकडून सांगितले गेले होते; मात्र त्यानंतर महापालिका, जलसंपदा, जिल्हा प्रशासन अशा सर्वच शासकिय यंत्रणांना विसर पडला तो कायमचाच. गढीचे माती परिक्षण २०१५ साली मेरी संस्थेमार्फत केले गेले होते. त्यानंतर वीस कोटी रूपयांचा खर्च भींतीच्या बांधकामासाठी येणार असल्याने तसा प्रस्तावदेखील शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला गेला होता; मात्र पुढे या सगळ्या बाबी लालफितीत अडकून पडल्या अन् गढीची सुरक्षा आजही वा-यावरच आहे.
या यंत्रणांचा असा येतो गढीशी संबंध-संरक्षित वास्तू : भारतीय पुरातत्व विभागपूररेषेतील वास्तू : महापालिका विभागनदीकाठालगतची वास्तू : जलसंपदा विभागनाशिकमधील टेकडी : जिल्हा प्रशासन