विधान परिषद निवडणूक : राजकीय समीकरणांवर परिणाम

नाशिक : तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष व त्यांचे इच्छुक संख्याबळावर आधारित तयारीला लागलेले असताना या निवडणुकीसाठी वर्षभरापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीचे सदस्य तसेच थेट नगराध्यक्ष यांच्या मतदानाच्या हक्काविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देनगरपंचायत सदस्यांच्या मतदानाविषयी प्रश्नचिन्हनिवडणूक शाखेने यासंदर्भात आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविले

नाशिक : तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष व त्यांचे इच्छुक संख्याबळावर आधारित तयारीला लागलेले असताना या निवडणुकीसाठी वर्षभरापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीचे सदस्य तसेच थेट नगराध्यक्ष यांच्या मतदानाच्या हक्काविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भातील कायद्यात फक्त महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचाच मतदार म्हणून उल्लेख करण्यात आल्याने यंदा पहिल्यांदाच नगरपंचायतींचा प्रश्न निर्माण झाल्याने निवडणूक शाखेने यासंदर्भात आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.
येत्या मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मुदत संपुष्टात येत असून, तत्पूर्वी राज्य विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेता काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील सदस्यांची माहिती मागविली असता त्यावेळी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या मतदारसंघावर गेल्या बारा वर्षांपासून राष्टÑवादीने आपले वर्चस्व कायम ठेवले होते, परंतु आता केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाल्याने राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. दरम्यानच्या काळात गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक आघाडी घेतली व त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे सदस्य आहेत. राष्ट्रवादी तिसºया क्रमांकावर व कॉँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर असल्याने होऊ घातलेली निवडणूक चुरशीची ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे अपक्ष सदस्यांची संख्याही लक्षणीय असल्याने या निवडणुकीतील प्रत्येक मत लाख मोलाचे ठरणार असले तरी, राजकीय पक्षांकडून या निवडणुकीचे गणित नगरपंचायतीमध्ये मिळालेल्या यशावर आखण्यात आले होते. त्यामुळे संख्याबळ पाहून उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत चुरस निर्माण झाली होती. परंतु विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वी फक्त महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या चार गटातून निवडून आलेल्या सदस्यांनाच मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला होता. शासनाने मोठी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे गेल्या वर्षी नगरपंचायतीत रूपांतर करून तेथे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक घेतली होती. त्यामुळे या सदस्यांना मतदानाचा हक्क आहे किंवा नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यातच जिल्हा निवडणूक शाखेला पत्र पाठवून सदस्यांची माहिती मागविल्यावर त्यांच्याकडून उलट टपाली मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मुदत संपुष्टात येत असून, तत्पूर्वी विधान परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेता काही दिवसांपूर्वी आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातील सदस्यांची माहिती मागविली असता त्यावेळी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.