नाशिक : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची खरीप पेरणीची लगबग सुरू असताना, बियाणे विक्रेत्यांकडून मात्र वाढीव किमती लावून शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. एकाच कंपनीच्या बियाण्यांची दोन दुकानांमध्ये वेगवेगळी किमत सांगितली जात असल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. मोठ्या बाजारपेठेपेक्षाही गावपातळीवरील दुकानदार तर मनमानी पद्धतीने दर आकारत असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विभागाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये शेतकरी मक्याची लागवड करतात. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मका बियाणे बाजारात उपलब्ध आहे. यातील एका कंपनीच्या बियाण्याला विशेष पसंती दिली जात आहे. सुरुवातीच्या काळात या बियाण्यांच्या एका पाकिटाची किंमत १,२०० रुपयांपर्यंत होती. मागणी वाढताच, विक्रेत्यांनी पाकिटाच्या किमतीमागे ५० रुपयांनी वाढ केली. गावपातळीवरील विक्रेते तर थेट १,४०० रुपये आकारतात, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. एकाच कंपनीच्या बियाण्याची वेगवेगळी किंमत कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
कृत्रीम टंचाई
ज्या बियाण्याला मागणी आहे, त्याची विक्रेत्यांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून, शेतकऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात असल्याचे प्रकारही जिल्ह्यात घडत आहेत. निफाड तालुक्यातील विंचुर येथील एका विक्रेत्याकडे या बियाण्याची चौकशी केली असता, त्याने सुरुवातीला त्या बियाण्याचे शॉर्टेज असल्याचे सांगितले. किती बॅग हव्या आहेत, याची चौकशी करून त्याने एका पाकिटाची किंमत १,२८० रुपये सांगितली. त्याच वेळी एका शेतकऱ्याला तेच बियाणे १,२९० रुपयांना विकले. हेच बियाणे शेजारच्या दुकानात विचारले, तर त्याने १,२५० रुपयांना दिले . गावपातळीवरून हेच बियाणे खरेदी केलेल्या शेतकऱ्याकडे चौकशी केली असता, त्याला त्याच बियाण्याची किमत १,४०० रु. पाकीट सांगण्यात आली होती.
चौकट-
कृषी विभागाचे दुर्लक्ष
कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे लूट होत असताना, कृषी विभागाचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हंगामाच्या काळात शेतकरी गरजवंत असतो. वेळेत पेरणी झाली नाही, तर त्याचा हंगाम वाया जाण्याची शक्यता असते, शिवाय दूरवरच्या गावातून बाजारपेठेत येत असल्यामुळे रिकाम्या हाताने परत जाणेही त्याला परवडणारे नसते. यामुळे विक्रेते मागतील ती किंमत देणे त्यांना भाग पडते. याबाबत कृषी विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.