नाशिक : देशातील पहिल्या टायरबेस्ड मेट्रो प्रकल्पालाो केंद्र शासनापाठोपाठ राज्य शासनाने हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर आता महामेट्रोने तयारी सुरू केली आहे. नाशिकमध्ये तातडीने कार्यालय सुरू करण्यासाठी महापालिकेकडे लीजने जागा मागितली असून, लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
२०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकसाठी मेट्रोचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर, केंद्र आणि राज्य शासनाची संयुक्त कंपनी असलेल्या महामेट्रोने नाशिक महापालिकेत निओ मेट्रोचे सादरीकरणही केले होते. महागडा मेट्रेा प्रकल्प राबविण्याऐवजी टायरबेस्ड मेट्रोचा अनोखा कमी खर्चाचा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आल्यानंतर तसे सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारच्या अनुकूलतेनंतर नाशिक महापालिकेनेही त्यास मान्यता दिली होती. दरम्यान, सविस्तर प्रकल्प अहवालासह हा विषय केंद्र सरकारकडे सादर केल्यानंतर गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे त्यावर काही हालचाली झाल्या नाहीत. मात्र, नंतर केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारीस मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकात निओ मेट्रोचा २,१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला.
केंद्र शासनाने निओ मेट्रोसाठी तरतूद केली असली, तरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार राज्याच्या आर्थिक वाट्याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून होते. अखेरीस राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद करण्यात आल्याने, सर्व शंका फिटल्या असून, आता लवकरच केंद्र शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची प्रतीक्षा आहे. या दरम्यान, महामेट्रोने नाशिकमध्ये कार्यालय सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, नाशिक महापालिकेकडे लीजवर जागा मागण्यात आली आहे. त्यानंतर, महामेट्रोचे नाशिक मध्ये स्वतंत्र कार्यालयातही यथावकाश बांधले जाणार आहे, परंतु आता तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यालय सुरू करण्यासाठी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे जागा मागणीचा अर्ज करण्यात आला आहे.
इन्फो...
अधिसूचनेची प्रतीक्षा
केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारकडून निओ मेट्रोला मंजुरी दिल्यानंतर, आता या संदर्भात स्वतंत्र आदेशवजा अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यात एकूणच मेट्रोचा खर्च, आर्थिक सहभाग, तसेच प्रकल्प कालावधी या सर्व तपशिलांची माहिती असणार आहे.