नाशिक  जिल्ह्यात मका खरेदी होणार

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील उर्वरित मका राज्य शासन खरेदी करणार असल्याची घोषणा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केली आहे. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी राज्य सरकारने अचानक मका खरेदी बंद केल्याने नाशिक जिल्ह्णातील सुमारे दीड हजार शेतकºयांकडे असलेला ५० हजार क्विंटल मका पडून होता.

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडील उर्वरित मका राज्य शासन खरेदी करणार असल्याची घोषणा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केली आहे. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी राज्य सरकारने अचानक मका खरेदी बंद केल्याने नाशिक जिल्ह्णातील सुमारे दीड हजार शेतकºयांकडे असलेला ५० हजार क्विंटल मका पडून होता.  या पार्श्वभूमीवर आमदार जयंत जाधव यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार जाधव म्हणाले, यावर्षी जिल्ह्णात सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाल्याने मक्याच्या उत्पादनात पाचपट वाढ झाली आहे. व्यापाºयांनी भाव पाडल्यामुळे राज्य सरकारने आधारभूत किमतीत मका खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी पणन महामंडळामार्फत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास अनुमती देणे तसेच मका उत्पादक शेतकºयांना आॅन लाइन नोंदणी करण्याची सक्ती केली. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्णात ३४५८ शेतकºयांनी नोंदणी केली आहे. शेतकºयांची वाढती मागणी पाहून पणन महामंडळाने जिल्ह्णात दहा ठिकाणी मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची कार्यवाही केली. मात्र गुदामांच्या उपलब्धतेमुळे काही ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास उशीर झाला. याच दरम्यान गेल्या वर्षी आधारभूत किमतीत खरेदी केलेला मका रेशनमधून शिधापत्रिकाधारकांना वाटप करण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला देण्यात आल्यामुळे गुदामांचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. नाशिक जिल्ह्णातील दीड हजार शेतकºयांकडे अंदाजे ५० हजारांहून अधिक क्विंटल मका पडून असताना व त्याची खरेदी सुरू असताना गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मका खरेदी केंद्रांवरील बिलाची आॅनलाइन यंत्रणाच बंद करून टाकली. परिणामी मका खरेदी केला तरी शेतकºयांना पैसे अदा करण्यासाठी नोंदणी केली जाणारी बेवसाइटच बंद झाली.  या प्रस्तावावरील उत्तरात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी म्हटले आहे की, हंगाम २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाच्या एकरूप विनिर्देशानुसार दि. ४ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार खरेदी सुरू करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये खरेदीची मुदत १ नोव्हेंबर २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अशी नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता खरेदी बंद केलेली नाही. भरड धान्य खरेदीचा कालावधी दोन महिन्यांहून अधिक असू नये असे केंद्र शासनाने निर्देश असल्याने दोन महिन्यांची मर्यादा घालणे राज्य शासनास भाग पडले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आॅनलाइन खरेदी करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना असल्याने खरेदीप्रक्रिया आॅनलाइन राबविणे राज्यास अनिवार्य होते. त्यानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आॅनलाइन नोंदणी झालेल्या शेतकºयांचा मका खरेदी करण्यात आला आहे.
त्रुटी दूर केल्यानंतर रक्कम मिळणार
नाशिक जिल्ह्यात दोन्ही अभिकर्ता संस्थांच्या १० खरेदी केंद्रांवरून ३५६५ शेतकºयांची आॅनलाइन नोंदणी झाली असून, २१४३ शेतकºयांचा ९९,९८६.५४ क्विंटल मका खरेदी केला आहे. नाशिक जिल्ह्णातील आॅनलाइन लॉट एन्ट्री केलेल्या सर्व शेतकºयांच्या खात्यावर रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. तथापि, तांत्रिक त्रुटीमुळे प्रदान बाकी असल्याने शेतकºयांना त्रुटी दूर करून रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.  केंद्र शासनाने राज्यास केवळ १,१८,७९० क्विंटल मका खरेदीची परवानगी दिली होती. तथापि, राज्यातील विक्रमी मका उत्पादन व लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार करून सदर मर्यादा पाच लाख क्विंटल इतकी वाढवून घेण्यात आली आहे. आता सदर मर्यादा संपल्याने अधिकची खरेदी करता येणे शासनास शक्य होत नाही. तथापि, पुनश्च मका खरेदीच्या मर्यादावाढीबाबत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असून, नाशिक जिल्ह्णातील शेतकºयांकडील उर्वरित मका खरेदी केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्णातील मका उत्पादक शेतकºयांना दिलासा मिळणार आहे.