संजय पाठक, नाशिक- फार खोलात जाण्याचे कारण नाही. नाशिक महापालिकेत मन्नुभाई कोण असा प्रश्न केला तर त्याला ओळखत नाही असा एकही जण महापािलकेत आढळणार नाही. या मन्नुभाईची महापालिकेत एका ठेक्यातून एन्ट्री करण्याचा घाट उधळला गेला असला तरी महापालिकेत आता एकच मन्नुभाई नाही अनेक मन्नुभाई आहेत. ज्यांच्यासाठी अनेक नगरसेवक आणि अधिकारी तसेच महापालिका बाह्य राजकिय पक्षांची यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना कसे रोखणार हा खरा प्रश्न आहे.
महापालिकेत गेल्या काही वर्षात अर्थकारण अत्यंत वेगाने बदलले आहे. त्यात आता अनेक मन्नुभाईंची भर पडत आहे. कोणे एकेकाळी जकात वसुलीचे खासगीकरण करण्यात आले. तेव्हा एका मन्नुभाई ठेकेदारासाठीच हा सारा घाट घातला गेल्याचा आरोप झाला आणि तोही खराही निघाला. मन्नुभाईने महापालिकेला भरघोस उत्पन्न मिळवून दिले असले तरी त्यानिमित्ताने अनेकांचेच मासिक उत्पन्न वाढल्याची चर्चा ही त्यावेळी रंगली होती. जकात संपली मग एलबीटीच्या वेळी देखील अशाच प्रकारे ठेका देण्याची चर्चा सुरू झाली. परंतु मध्येच जीएसटी हा एकच कर आला आणि महापालिकेच्या कर वसुलीचे अधिकारच गोठवले गेले. अर्थात, व्यवसायिकांची छळवणूक काहीशी थांबली असली तरी आता मात्र घरपट्टीच्या नावाने पुन्हा एकदा मन्नुभाईची अनेकांना आठवण झाली. मग, त्यानुसार सोयीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. परंतु आता महापालिका निवडणूका तोंडावर आहेत. जकातीप्रमाणे वसुली सुरू झाली आणि प्रकरण वाढलं तर हे प्रकरण सत्तारूढ भाजपच्या अंगाशी यायचे या विचारातून या पक्षाने एक पाऊल मागे घेतले.
अर्थात, हे प्रकरण फक्त भाजपशी संबंधीत आहे, असे नाही तर महापालिकेत अनेक मन्नुभाई आहेत. ते सर्व पक्षांशी संबंधीत आहेत. पेस्ट कंट्रोल असो किंवा फायर बॉल असो किंवा अडीचशे कोटींचे रस्ते असो त्यांच्या सोयीने निविदा निघतात. आणि अगोदरच पूर्वनिश्चितीनुसार त्याच ठेकेदारांना कामे निघतात. निवीदा समिती, पूर्व लेखा परीक्षण आणि इ टेंडर हे सारे फार्स आहेत. ठेके मिळवणे ही एक कला आहे, शास्त्र आहे आणि त्याही पेक्षा अर्थशास्त्र आहे. त्यात पारंगत अनेक मन्नुभाई कोणाच्या तरी मदतीने महापालिकेत राज्य करतात हे नक्की.