महापालिकेत बस घोळाच्या विरोधात आज बैठक

केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

ठळक मुद्देकंपनी बाजूलाच : प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : केंद्र सरकारने बीएस ६ श्रेणी लागूनही केवळ बीएस ४ श्रेणीच्या बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिका घालत असल्याचा आरोप करीत काही नगरसेवक एकत्र आले असून, त्यासंदर्भात त्यांची सोमवारी (दि.१६) महापालिकेत तातडीची बैठक होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने बस कंपनी स्थापन करूनही त्याची एकही बैठक न घेताच घोळ घालणाऱ्या प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष आहे, तर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल झाल्याने त्यात आता हा विषय उपस्थित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
महापालिकेच्या वतीने १ मेपासून शहर बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासन तयारी करीत आहे. मात्र, प्रथम चरणात येणाºया बसचा घोळ गाजण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यावरणस्नेही वातावरणासाठी शासनाने बीएस ६ ही वाहनांची नवीन श्रेणी सक्तीची केली असताना गेल्यावर्षी महापालिकेने निविदा मागवल्या आणि एका कंपनीच्या केवळ ईमेलव्दारे केलेल्या मागणीमुळे बीएस ६ ऐवजी बीएस ४ या श्रेणीच्या बसेसदेखील ठेकेदाराला मान्य करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीने अशी मागणी केली त्यांचा आणि ठेक्याचा कोणताही संबंध नाही किंवा तिने निविदाही भरली नव्हती. यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खुलासा करताना महापालिकेने निविदा मागवल्या तेव्हा ही श्रेणीच अस्तित्वात नव्हती, असा दावा केला आहे. तथापि, नगरसेवक ऐकण्यास तयार नाहीत. शिवसेनेचे प्रवीण तिदमे, भाजपचे दिनकर पाटील, कॉँग्रेस पक्षाचे गटनेते शाहू खैरे आणि अपक्ष गुरुमित बग्गा यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात सोमवारी (दि.१६) नगरसेवकांची बैठक होणार आहे.
महापालिकेच्या महासभेत परिवहन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असताना तत्कालीन भाजप महापौर रंजना भानसी यांनी बस कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करून प्रशासनाला पाठविला.
त्यामुळे बग्गा यांच्यासह काही नगरसेवक अगोदरच उच्च न्यायालयात दाद मागत असून, त्यात आता बीएस४ च्या वादाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे बग्गा यांनी सांगितले.
कंपनीची बैठक बोलाविण्यास टाळाटाळ
महापालिकेने बससेवा चालविण्यासाठी नाशिक परिवहन महामंडळ अशी कंपनी गेल्याच वर्षी स्थापन केली आहेत. त्यात महापालिकेतील पदसिद्ध पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु वर्ष सरत आले तरी या समितीची एकही बैठक झाली नसून सर्वच निर्णय प्रशासन घेत असल्याने ते प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.