जुन्या पेन्शनसाठी लक्षवेधी आंदोलन

सायखेडा : दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली. या पेन्शन योजनेविरोधात मध्यवर्ती राज्य कर्मचारी संघटना व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी पुकारलेल्या लक्षवेधी आंदोलनास निफाड तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला

ठळक मुद्देकर्मचारी आर्थिक संकटातही सापडला आहे.

सायखेडा : दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली. या पेन्शन योजनेविरोधात मध्यवर्ती राज्य कर्मचारी संघटना व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी पुकारलेल्या लक्षवेधी आंदोलनास निफाड तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला यावेळी नायब तहसीलदार आर दौंडे यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनास स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने जाहीर सक्रि य पाठिंबा दर्शविला आहे.
अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात आले आहे. दि. १ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत लागलेल्या काही कर्मचाºयांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे; पण कुटुंब निवृत्तिवेतन नसल्याने त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आले आहे. अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना लागू करताना शासनाने कर्मचाºयांना विश्वासात घेतले नाही. आणि विशेष म्हणजे या अन्यायकारक पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करताना शासनच अडचणीत सापडले आहे. शासननाने एकीकडे कर्मचाºयांची हक्काची पेन्शन हिरावून घेतली आणि दुसरीकडे अंशदायी पेन्शन योजनेच्या नावाखाली कर्मचाºयांच्या पगारातून दरमहा १० टक्के रक्कम कोणताही हिशोब नसताना कपात करत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटातही सापडला आहे.
यासंदर्भात राज्याध्यक्ष भरत पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निफाडच्या नायब तहसीलदार श्रीमती दंडिले यांना निवेदन दिले, स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना महाराष्ट्र राज्य, नाशिकचे पदाधिकारी नितीन कडलग, ज्ञानदेव ढोमसे, सोमनाथ घुले, निशाल विधाते, विजय ठोंबरे, संतोष सोनवणे उपस्थित होते.