‘युजर्स चार्जेस’बाबत मनसे बॅकफुटवर
By admin | Published: December 9, 2015 12:15 AM2015-12-09T00:15:38+5:302015-12-09T00:15:59+5:30
घंटागाडीचा ठेका : स्वपक्षातच विरोधाचा सूर, मनसेची चोहोबाजूने कोंडी
नाशिक : सभागृहाचा विरोध डावलून महापौरांनी घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षे देण्याचा आणि प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार सुरतच्या धर्तीवर नागरिकांना स्वच्छता कर म्हणून ‘युजर्स चार्जेस’ आकारण्याला मान्यता देण्याचा निर्णय मनसेच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने नागरिकांवर कोणताही कर न आकारण्याची सारवासारव करत मनसे बॅकफुटवर आल्याचे चित्र आहे. महापौरांनीही त्यास दुजोरा दिला असून, सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव ठरावात केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सोमवारी झालेल्या विशेष महासभेत सभागृहात सदस्यांनी घंटागाडीचा ठेका प्रभागनिहाय देण्याची सूचना करतानाच दहा वर्षे कालावधीस तीव्र विरोध दर्शविला होता. सेना-भाजपाने मतदानाची मागणी केल्याने महापौरांनी गोंधळातच प्रशासनाने ठेवलेला प्रस्ताव मंजूर करत असल्याचे घोषित केले होते. घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याचा निर्णय झाल्याने सदस्यांनी सत्ताधारी मनसेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत मनसेच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. या निर्णयाचे पडसाद घंटागाडी कामगारांमध्येही उमटले आणि त्यांनीही आगामी निवडणुकीत मनसेविरोधी प्रचार करण्याचा इशारा दिला, तर आमदार देवयानी फरांदे यांनी या ठरावाबद्दल शासनाकडून हस्तक्षेप केला जाण्याचे सूतोवाच केले. मनसेच्या भूमिकेबद्दल सर्व पक्षांत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खुद्द मनसेतील सदस्यही खासगीत या निर्णयाला विरोध दर्शवित असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. त्यातच प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार, सुरतच्या धर्तीवर रहिवाशांना ‘युजर चार्जेस’ आकारण्याचाही निर्णय झाल्याने नागरिकांमध्येही त्याचे पडसाद उमटले आहेत, तर विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. सत्ताधारी पक्षातील घटक पक्षांनीही त्यास विरोध दर्शविल्याने सत्ताधारी पक्षातच फूट पडल्याचे चित्र सोमवारी दिसून आले होते. चोहोबाजूने कोंडी झालेली मनसे गोंधळलेल्या स्थितीत असून, नागरिकांवर कोणतीही करवाढ लादणे पक्षासाठी धोकेदायक ठरणार असल्याने आता ठेका दहा वर्षांचा ठेवतानाच त्यातील यूजर्स चार्जेसला मात्र फाटा देण्याचा विचार सुरू आहे. महापौर अशोक मुर्तडक यांनीही त्यास दुजोरा देत नागरिकांवर करवाढ करायची असती, तर स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाच्या वेळीच केली असती, असे सूचक विधान करत युजर्स चार्जेस आकारले जाणार नसल्याचेच अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दिवसभरात मनसे बॅकफुटवर आल्याचे चित्र होते. (प्रतिनिधी)