महापालिकेचे अंदाजपत्रक आज सादर होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2019 01:24 AM2019-02-21T01:24:02+5:302019-02-21T01:24:48+5:30
महापालिकेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक गुरुवारी (दि.२१) आयुक्त स्थायी समितीला सादर करणार असून, गेल्यावर्षी करवाढीवरून झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन काय प्रस्ताव सुचविते आणि भांडवली कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून देते याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
नाशिक : महापालिकेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक गुरुवारी (दि.२१) आयुक्त स्थायी समितीला सादर करणार असून, गेल्यावर्षी करवाढीवरून झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन काय प्रस्ताव सुचविते आणि भांडवली कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून देते याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक जानेवारी महिन्यातच सादर होणे अपेक्षित होते, परंतु आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नव्यानेच सूत्रे स्वीकारली होती त्याच मुख्य लेखापाल यांच्या रजेमुळे ते विलंबाने म्हणजेच २१ फेबु्रवारीस सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. सभापती हिमगौरी आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ सुचवणारे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यानंतर त्यांनी सुचवलेली अपेक्षित करवाढ न झाल्याने त्यांनी वार्षिक भाडेमूल्यात भरीव वाढ केली तसेच मोकळ्या भूखंडावर वाहनतळापासून शेतीपर्यंत सर्वच ठिकाणी कर लागू केले होते. त्यामुळे वर्षभर पालिकेत वाद गाजत राहिला. त्यातच मुंढे यांनी २५७ कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे रद्द केली आणि अगोदर मंजूर असलेली तसेच अगदी निविदा काढलेलीदेखील भांडवली कामे रद्द केल्याने वादाची जोड मिळाली होती. आर्थिक उपलब्धता, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि कामाची गरज अशी त्रिसूत्री त्यांनी राबविल्याने शेकडो कामे रद्द ठरली.
त्यामुळे नगरसेवकांत खदखद होती. मुंढे यांच्या बदलीनंतर कर आकारणीत अंशत: दिलासा मिळाला आहे, परंतु त्याचबरोबर आता नवे आयुक्त भांडवली कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून गेल्या वर्षीचा अनुशेष भरून काढतात याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागून आहे.
गेल्याच वर्षी घरपट्टी आणि नवीन मिळकतींना वार्षिक भाडेमूल्य वाढ करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या वतीने नव्याने मिळकत कर किंवा पाणीपट्टीत आता वाढ सुचवली जाण्याची शक्यता जवळपास नगण्यच आहे. तथापि, जाहिरात करात वाढ होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले तसेच मनपाच्या मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के वाढ दिली जाऊ शकते.