नाशिक शहरातील ६ आणि ७.५ मीटरच्या छोट्या रस्त्यांवरील प्लॉटधारकांना महापालिकेचा दणका

नऊ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव : उद्या महासभेत घमासान; नाशिककरांचा विरोध शक्य

ठळक मुद्देशासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, शहरातील दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेरील ६ आणि ७.५ मीटर रूंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव या नियमावलीविरुद्ध मागील वर्षी आंदोलनेही झाली होती तर बांधकाम व्यावसायिकांनीही या नियमावलीला विरोध दर्शविला होता

नाशिक - शासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, शहरातील दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेरील ६ आणि ७.५ मीटर रूंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बुधवारी (दि.१०) होणा-या महासभेत मान्यतेसाठी ठेवत छोट्या रस्त्यांवरील प्लॉटधारकांना मोठा दणका दिला आहे. या निर्णयाबाबत शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून असतानाच प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी केल्याने एकूणच सत्ताधारी भाजपाची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, महासभेत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता असून छोटे प्लॉटधारकही रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विकास नियंत्रण नियमावलीत ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, छोटे प्लॉटधारक अडचणीत सापडले. परिणामी, या नियमावलीविरुद्ध मागील वर्षी आंदोलनेही झाली होती तर बांधकाम व्यावसायिकांनीही या नियमावलीला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर, के्डाईसह विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांबाबतचा तिढा सोडविण्यासाठी साकडे घातले होते. सदरचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मात्र, आता नियमावलीनुसार ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.१०) होणा-या महासभेवर ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेर मंजुरी प्राप्त अभिन्यास क्षेत्रातील ६ आणि ७.५ मीटर रुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या कोणत्याही विकास योजना रस्त्यांचा यात समावेश नाही. अंतिम मंजूर अथवा तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासातील ६ मीटर रूंदीचे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी १.५ मीटर रूंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ता रुंद करण्यात येणार आहे तर सद्यस्थितीतील ७.५ मीटर रूंद रस्त्याचे दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ०.७५ मीटर रुंदीकरण दर्शवून ९ मीटरपर्यंत रस्ते रूंद करण्यात येणार आहेत. रस्त्याच्या नियमित संरेषेमुळे किंवा ९ मीटरपर्यंत रुंदीकरण करताना बाधीत होणारे खासगी मालकीच्या भूखंडाचे क्षेत्र महापालिका सदर जागा मालकाबरोबर कराराद्वारे संपादन करणार असून सदर क्षेत्र संपादनाच्या मोबदल्यास संबंधित जागा मालकास केवळ एफ.एस.आय.च्या स्वरुपातच मोबदला देण्यात येणार आहे. जागामालकास त्याचे भूखंडातून जाणा-या रस्त्याचे क्षेत्राएवढा एफ.एस.आय. हा केवळ सदर भूखंडात अनुज्ञेय बेसिक एफ.एस.आय विचारात घेऊनच अनुज्ञेय असणार आहे. कोणत्याही जागामालकास रोखीच्या स्वरूपात किंवा टीडीआर च्या स्वरूपात मोबदला दिला जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भूखंडधारकास बाधीत क्षेत्रासाठी मिळणारा मूळ एफ.एस.आय हा त्याचे मालकीच्या उर्वरित भूखंडावर त्याच ठिकाणी वापरण्यास अनुमती असणार आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सदरचा प्रस्ताव ठेवल्याने शासनाकडून निर्णयात बदल होण्याची उरलीसुरली आशा मावळली असून सत्ताधारी भाजपाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. विरोधकांकडून मात्र या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता असून पुन्हा एकदा छोटे बांधकाम व्यावसायिकासह प्लॉटधारक एकवटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विकास प्रस्तावानंतर संपादनाची प्रक्रिया
भूखंडधारक एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरित्या विकास प्रस्ताव घेऊन परवानगीसाठी येणार नाहीत तोपर्यंत महापालिकेमार्फत अशा रस्ता रुंदीकरणासाठीचे क्षेत्रसंपादीत केले जाणार नसल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकसित भूखंडातील जागामालक स्वत: त्यांचे सामासिक अंतरातील रस्त्याचे रुंदीकरणासाठी आवश्यक क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात देण्यास पुढे आल्यास त्यांनादेखील बाधीत क्षेत्राचा चटई निर्देशांक (एफएसआय) विद्यमान बांधकामावर वापरण्यास अनुमती देण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या संरेषा विहीत करून सार्वजनिक वापरासाठी मुख्यत्वे रस्ता रुंदीकरणासाठी सदर भूखंडातील क्षेत्र संबंधित जागा मालकास सदर भूखंडाचा प्रत्यक्ष विकास करताना महापालिकेच्या ताब्यात देणे व भूखंडातील विकासाचे नियोजन उर्वरित भूखंडातच कररे बंधनकारक असणार आहे.