नाशिक  महापालिकेत शिक्षण मंडळ पुनर्गठनाला ‘खो’

महापालिकेत शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा अट्टाहास धरणाºया सत्ताधारी भाजपाचा मुखभंग झाला असून, राज्य शासनाने नियम व कायद्यानुसार शिक्षण समिती गठित करण्यालाच कौल दिला आहे. विशेष म्हणजे, महासभेने नियमबाह्य ठराव केला असेल तर तो विखंडनासाठी पाठविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत प्रशासनालाही फटकारले आहे. शिक्षण मंडळ पुनर्गठनाचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याने भाजपातील स्थानिक पदाधिकाºयांकडून समितीवर नियुक्ती करण्याचे गाजर दाखवलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.

नाशिक : महापालिकेत शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा अट्टाहास धरणाºया सत्ताधारी भाजपाचा मुखभंग झाला असून, राज्य शासनाने नियम व कायद्यानुसार शिक्षण समिती गठित करण्यालाच कौल दिला आहे. विशेष म्हणजे, महासभेने नियमबाह्य ठराव केला असेल तर तो विखंडनासाठी पाठविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत प्रशासनालाही फटकारले आहे. शिक्षण मंडळ पुनर्गठनाचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याने भाजपातील स्थानिक पदाधिकाºयांकडून समितीवर नियुक्ती करण्याचे गाजर दाखवलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त करत शासनाने शिक्षण समिती अस्तित्वात आणली आहे. महासभेनेही त्यास डिसेंबर २०१५ मध्ये मंजुरी देत समितीवर नगरसेवकांमधूनच १६ सदस्य नेमणुकीस हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानुसार मागील पंचवार्षिक काळात शिक्षण समिती गठितही झाली होती. परंतु, सदर समितीला काहीही अधिकार प्राप्त नसल्याचे सांगत तत्कालीन सभापती संजय चव्हाण यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती, शिवाय शासनाकडेही पत्रव्यवहार केला होता. सदर बाब न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, महापालिकेत भाजपा सत्तारूढ झाल्यानंतर सदर समितीऐवजी पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव भाजपा गटनेते व माजी शिक्षण सभापती संभाजी मोरुस्कर यांनी महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. महासभेने त्यास मंजुरीही दिली होती, तर नगरसचिव विभागाने सदर ठराव मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला होता. याचबरोबर, नगरसचिव विभागाने शिक्षण मंडळ पुनर्गठनासंबंधी शासनाकडे मार्गदर्शनही मागविले होते. त्यानुसार शासनाने महापालिका प्रशासनाला खरमरीत उत्तर पाठविले असून, महाराष्टÑ प्रांतिक अधिनियमात अशा प्रकारचे मार्गदर्शन मागविण्याचा नियम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, महापालिकेने शिक्षण समितीचे मंडळात रूपांतर करण्याचा पाठविलेला ठराव जर नियमाविरुद्ध असेल तर तो विखंडनासाठी पाठवणे आवश्यक आहे, असा फटकाराही मारला आहे. शासनाच्या या उत्तरामुळे सत्ताधारी भाजपाचा स्वकीयांकडूनच मुखभंग झाला असून, शिक्षण मंडळ पुनर्गठित करण्याचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.
दहा महिन्यांपासून विभाग वाºयावर 
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने राज्यभरात लागू असलेला कायदाच मोडीत काढण्याचा चंग बांधला होता. परंतु, शासनाने नियमावर बोट ठेवत जोरदार झटका दिला आहे. याशिवाय, नियमबाह्य काम खपवून घेतले जाणार नाही, असा एकप्रकारे इशाराही दिला आहे. सत्ताधारी भाजपातील काही मुखंडांच्या दुराग्रहापायी गेल्या दहा महिन्यांपासून महापालिकेचा शिक्षण विभाग समितीविना वाºयावर आहे. तब्बल एक वर्ष सत्ताधाºयांनी वाया घालविले आहे. राज्यात अन्य महापालिकांमध्ये शिक्षण समित्यांचे कामकाजही सुरू झालेले आहे. 
४ शासनाने शिक्षण मंडळ पुनर्गठनाबद्दल फटकारल्यानंतर आता शिक्षण समिती लवकरात लवकर गठित करण्याचे दायित्व प्रशासनावर येऊन पडले असून, सत्ताधारी भाजपा त्याला कितपत प्रतिसाद देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिक्षण समितीवर आता नगरसेवकांमधूनच सदस्य नियुक्त करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सभापती-उपसभापतिपद मिळविण्यासाठी भाजपात चढाओढ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.