एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्यावतीने उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाचा निषेध

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेला वेतनवाढीचा अहवाल कर्मचारी कृती समितीने फेटाळून लावला असून, या अहवालाच्या निषेधार्थ कामगार कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी एन.डी. पटेल रोड येथे निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्दे वेतनाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कृती समितीने शासनाचा निषेध नोंदविला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेला वेतनवाढीचा अहवाल कर्मचारी कृती समितीने फेटाळून लावला असून, या अहवालाच्या निषेधार्थ कामगार कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी एन.डी. पटेल रोड येथे निदर्शने करण्यात आली.
गेल्यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढीच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस संप पुकारला होता. यानंतर न्यायालयाने वेतनाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार विलंबाने का होईना सरकारकडून नुकताच सदर अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र या अहवालात अनेक त्रुटी असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अपेक्षित निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा दावा करीत कृती समितीने शासनाचा निषेध नोंदविला आहे.
या उच्चस्तरीय समितीत शासनाचे प्रधान सचिव तसेच आयुक्तांसारख्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. परंतु अहवाल तयार करताना संपकारी कर्मचाºयांच्या संघटनांशी चर्चा करण्याचे सौजन्यही समितीने दाखविले नाही. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनवाढीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्चस्तरीय समितीला दिले होते. मात्र समितीने महामंडळाची आर्थिकस्थिती अहवालात नमूद केली आहे. इतर राज्यांतील परिवहन महामंडळातील कर्मचाºयांचे पगार हे महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यांनाही आर्थिक तोटा असताना त्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी चालविली आहे. या अहवालात दिलेल्या प्रस्तावापेक्षा ३०० कोटी रुपये कमी दाखविण्यात आले आहेत. सर्व भत्ते वाढविण्याऐवजी कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर वार्षिक वेतनवाढ ३ ऐवजी दोनच टक्के केली आहे. उच्चस्तरीय समितीने वेतनवाढीचा तोडगा काढण्याऐवजी तोडगाच खंडित केल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून व कामगारांच्या भावनेचा अनादर करीत उच्चस्तरीय समितीने कामगारांची थट्टा केल्याचा आरोप करीत एस.टी. कर्मचारी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने निषेध केला आहे. एन.डी. पटेल रोडवरील कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी निदर्शने करीत शासनाच्या धोरणाविरुद्ध घोषणाबाजी केली.
यावेळी कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विजय पवार यांनी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कामगारांची दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही हित होणार नसल्याचे म्हटले. कामगारांना सन्मानजनक वेतनवाढ होत नाही तोपर्यंत वेतनाचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे पवार यांनी यावेळी भाषणात सांगितले. याप्रसंगी कामगार संघटना तसेच कृती समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.