नस्त्यांना ‘टोलमुक्ती’ नाहीच, अवलोकनार्थचा पायंडा

अध्यक्ष-उपाध्यक्षांकडे फाईली रखडल्याचे आरोप

नाशिक : जिल्हा परिषदेत एकीकडे खर्च होत नसल्याने प्रशासन बैठकांमागून बैठका घेऊन आढाव्यातून ‘खर्च’ कराचा नारा देत असताना दुसरीकडे प्रशासकीय मान्यतेस्तव असलेल्या अनेक नस्त्या अवलोकनार्थ गेल्यानंतर जागच्या जागीच थबकल्याच्या अनेक तक्रारी आता होऊ लागल्या आहेत.
त्यातच उपाध्यक्ष कार्यालयाने १ डिसेंबरपासून नव्याने प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या सर्वच नस्त्या अवलोकनार्थ पाहणीसाठी आणाव्यात, असा फतवा सर्वच विभागांना काढल्याने गतिमान प्रशासनाला आणि पर्यार्याने मर्यादेत खर्च करण्याला ब्रेक बसल्याचे चित्र आहे.
विशेष म्हणजे यापूर्वीच जलयुक्त शिवार योजनेसह २७०२ लेखाशीर्षच्या कोटा बंधाऱ्यांच्या नस्ती अध्यक्ष कार्यालयाकडे रखडल्याच्या तक्रारी झाल्या असून जिल्हा परिषदेतीलच एका सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी याची थेट तक्रार पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे करण्याची तयारी चालविल्याचे वृत्त होते. आता उपाध्यक्षांच्या या नव्या ‘अवलोकनार्थ’च्या फतव्याने नस्त्यांचा प्रवास वाढल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.
मुळातच तीन कोटींची सौर पथदीप खरेदी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची मान्यता, दलितवस्तीचा ३५ कोटींचा निधी यासारख्या अनेक योजना व कामे याच ‘फाईलींच्या’ प्रवासामुळे रखडल्याची चर्चा परिषदेच्या वर्तुळात असल्याने आता सदस्यांमध्ये कुरबुरी वाढू लागल्या आहेत.
विशेष म्हणजे गुरुवारी (दि. १०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर हे जिल्ह्णातील सर्व गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी यांच्यासह सर्व खातेप्रमुखांची दिवसभर बैठक घेऊन या फाईली नेमक्या कुठे अडकतात, याची माहिती घेणार आहेत;
मात्र प्रशासनाच्या नाकावर
टिच्चून असे ‘अवलोकनार्थ’च्या नावाखाली फाईली महिने
महिने रखडत असतील तर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च होणार काय? आणि निधी परत गेला तर त्यास जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न आता जिल्हा परिषदेतून उपस्थित करण्यात येत आहेत. (प्रतिनिधी)