घोषणांची नव्हे; आर्थिक निकषांची लढाई

ओझर : आर्थिकदृष्ट्या कचाट्यात सापडलेल्या निसाकाची चाके पुन्हा फिरण्यासाठी केवळ बैठका, पत्रकार परिषद अथवा आंदोलन पुरेसे नसून त्यासाठी आर्थिक निकषांचा टप्पा पार करण्याच्या क्षमतेचा आहे. असे असताना नुकतीच पार पडलेली सर्वपक्षीय बैठक नुसता फार्स ठरू नये, अशा प्रतिक्रिया आता निसाका परिसरात उमटू लागल्या आहेत.

ठळक मुद्देमागोवा : निसाकासाठी घेतलेली सर्वपक्षीय बैठक केवळ फार्स न ठरण्याची अपेक्षा

सुदर्शन सारडा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ओझर : आर्थिकदृष्ट्या कचाट्यात सापडलेल्या निसाकाची चाके पुन्हा फिरण्यासाठी केवळ बैठका, पत्रकार परिषद अथवा आंदोलन पुरेसे नसून त्यासाठी आर्थिक निकषांचा टप्पा पार करण्याच्या क्षमतेचा आहे. असे असताना नुकतीच पार पडलेली सर्वपक्षीय बैठक नुसता फार्स ठरू नये, अशा प्रतिक्रिया आता निसाका परिसरात उमटू लागल्या आहेत.
मागील वर्षी आचारसंहितेपूर्वी झालेल्या सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निसाका बाबतीत दिलेले आश्वासन शेतकऱ्यांच्या मनात इतके बसले की, निफाडमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांनी प्रसिद्ध झालेल्या निविदेला त्यांच्या संस्थेमार्फत सकारात्मकता दाखवली; पण कायद्यासमोर ते टिकले नाहीत. इकडे कारखाना लवकरच सुरू होईल या अपेक्षेने तालुक्यात शेतकऱ्यांनी भरमसाठ ऊस लागवड केली. त्या दिशेने पावले पडत असताना कृती समितीने पुन्हा धार लावण्यास सुरुवात केली.
दहा वर्षात याच कृती समितीने नेमकी किती ऊस लागवड केली हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. आर्थिक कचाट्याच्या गाळात पूर्णपणे रुतलेल्या निसाकाला धरणे आंदोलन अथवा पत्रकार परिषदा घेऊन एकही गोष्ट साध्य होणार नाही हे यापूर्वी सिद्ध झालेले आहे. त्याला गरज केवळ आर्थिक निकषांची लढाई असताना ती मोठ्या घोषणांमध्ये रूपांतरित झाल्याने त्याला राजकारणाची संशयित धार येणे स्वाभाविक आहे. जी कारखानदारी मालोजीराव मोगल व माधवराव बोरस्ते यांनी शिखरावर नेऊन पोहोचवली. त्या सुवर्णपदक मिळविलेल्या निसाकारूपी सोन्याचे नंतरच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कोळसा झाला असेच म्हणावे लागेल.कारखाना सुरू करण्यासाठी ३०० कोटींची गरजजो कुणी कारखाना चालवण्यास घेईल त्याला किमान २५० ते ३०० कोटींची तरतूद गरजेची आहे. त्यात १०५ कोटी जिल्हा बँक देणे (मूळ १४८ कोटी),
३० कोटी सेल्स टॅक्स थकीत (सूट योजनेप्रमाणे) मूळ ६० कोटी, ६५ कोटी, कारखाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, १० कोटी परवाना नूतनीकरण व कामगारांची देणी, सात कोटी इतर देणी, १५ कोटी पीएफ/ग्रॅच्युईटी, ५० कोटी अ‍ॅडव्हान्स देणी असा समावेश आहे. अशात दि. २७ रोजी पिंपळगावी झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकदिलाने काम करण्याची घोषणा केली खरी; पण ती कितपत यशस्वी होते हे येणारा काळच ठरविणार आहे.निसाका बाबतीत दोन-तीन वेळेला लिलाव टेंडर काढले. त्याला पिंपळगाव येथील अशोकराव बनकर पतसंस्थेने प्रतिसाद दिला होता. पण कायद्यात पतसंस्था सहकारी कारखाना चालवण्यास घेऊ शकत नाही. बाजार समितीचे नियमदेखील तसेच आहेत. अजूनही आम्ही टेंडर काढू कारखाना कुणीही खासगीतदेखील घेऊ शकतो केवळ त्याच्याकडे तेवढे भांडवल व सरकारी नियमात सर्व बाबी असणं अनिवार्य आहे.
- शेखर गायकवाड, राज्य साखर आयुक्त, पुणे