‘ग्रामसडक’ कामांचा अहवाल देण्याचे आदेश

गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत या रस्त्यांची कामे केल्याचे भासविण्यात आले. प्रत्यक्षात ठेकेदारांनी ही कामे केलीच नसल्याचा आरोप करून याबाबत कोणत्या रस्त्यांची दुरुस्ती झाली, त्याचा सविस्तर अहवाल येत्या आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी ग्रामसडक विभागाला दिले आहेत. 

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभा : ग्रामीण भागात कामे न केल्याचा आरोप

नाशिक : गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत या रस्त्यांची कामे केल्याचे भासविण्यात आले. प्रत्यक्षात ठेकेदारांनी ही कामे केलीच नसल्याचा आरोप करून याबाबत कोणत्या रस्त्यांची दुरुस्ती झाली, त्याचा सविस्तर अहवाल येत्या आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी ग्रामसडक विभागाला दिले आहेत. 
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ग्रामसडक योजनेचा आढावा घेताना भास्कर गावित, आत्माराम कुंभार्डे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात करण्यात आलेल्या रस्ते दुरुस्तीची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून, रस्त्याच्या साईडपट्ट्या उखडून अपघात होत आहेत, तसेच रस्त्याला जागोजागी खड्डे पडले असून, पावसाळा संपून अवघे काही महिने झाले असताना ही परिस्थिती झाली. आता पावसाळा चार महिन्यांवर येवून ठेपला असताना पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’, अशी परिस्थिती झाली आहे. यापूर्वीच्या सभेमध्ये या विषयावर चर्चा होऊन कार्यकारी अभियंत्यांना स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित राहण्याचा  ठराव करण्यात आलेला असतानाही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब सभागृहात निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनीही नाराजी व्यक्त केली व यासंदर्भातील अहवाल येत्या आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश ग्रामसडक विभागाला देण्यात आले. 
 सभागृहात अधिकारी वेगळी माहिती देतात; मात्र प्रत्यक्ष गाव पातळीवर वेगळी भूमिका वीज कंपनी वीज कंपनीच्या कारभारावरही टीका
या सभेत वीज कंपनीच्या कारभारावरही टीका करण्यात आली. ग्रामीण भागात अजूनही डी. पी. बदलण्यासाठी ग्रामस्थांकडून वर्गणी गोळा करावी लागत असल्याचा आरोप गोतरणे यांनी केला. तर महेंद्रकुमार काले यांनी राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात वीज बिल वसुलीची सक्ती न करण्याच्या सूचना सरकारने दिलेल्या असतानाही वीज कंपनी वसुली करून वीज पुरवठा खंडित करीत असल्याची तक्रार केली. येवला तालुक्यातील मातुलठाण येथील डी.पी. बंद असून, वीस दिवसांपासून तेथील पाणी पुरवठा बंद असल्याचे सांगितले. यावर वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या गावात ८० टक्के वीज बिल वसुली झाली आहे, त्या गावांमध्ये अवघ्या ४८ तासात डी.पी. बदलून देण्यात येत असून, या सर्व कामांसाठी ठेकेदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वर्गणी गोळा करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. घेत असल्याची तक्रार करण्यात आली.