थकबाकी भरा, अन्यथा शहराचे पाणी तोडणार!

शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करण्यास मान्यता दिल्यानंतर जलसंपदा विभागाने लादलेली थकबाकी मान्यता नसतानाही या विभागाने महापालिकेला वेठीस धरणे सुरूच ठेवले आहे. माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आदेशाला न जुमानताही जलसंपदा विभागाने थकबाकीसह करार भरा अन्यथा पाणी तोडणार असल्याची आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली आहे.

ठळक मुद्देजलसंपदाचा ताठरपणा कायम : माजी पालकमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर

नाशिक : शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करण्यास मान्यता दिल्यानंतर जलसंपदा विभागाने लादलेली थकबाकी मान्यता नसतानाही या विभागाने महापालिकेला वेठीस धरणे सुरूच ठेवले आहे. माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या आदेशाला न जुमानताही जलसंपदा विभागाने थकबाकीसह करार भरा अन्यथा पाणी तोडणार असल्याची आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मंगळवारी (दि. २४) महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी बोलवलेल्या बैठकीत कोणताही तेाडगा निघालेला नाही.

थकबाकीचे निमित्त करून मध्यंतरी जलसंपदा विभागाने नाशिक महापालिकेस पाणीपुरवठा तोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आयुक्त कैलास जाधव यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे, महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता संदीप नलावडे, शिवाजी चव्हाणके, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत यांच्यासमवेत बैठक घेतली आणि करार करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, आधी थकबाकी भरा मगच करार अशी भूमिका जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आदेश दिल्यानुसार विवादास्पद विषय शासनाकडे पाठवण्याचे ठरले होते, त्याचे स्मरण महापालिकेने करून दिले. मात्र, त्यानंतरदेखील या अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१९नंतर मनपा प्रशासनाने काहीच कृती केली नाही, असा उलट ठपका ठेवल्याचे समजते.

महापालिकेने शहरासाठी वाढीव पाणीपुरवठा जलसंपदा विभागाकडून मंजूर करून घेतल्यानंतर नाशिक महापालिकेकडे त्यांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च म्हणून पावणेदोनशे कोटी रुपयांची मागणी केली होती, ती कमी करून आता १३८ कोटी रुपये दाखवले आहेत. मात्र, महापालिकेला ते मान्य नाही. त्यामुळे नियमित पाणीपुरवठा करताना जलसंपदा विभाग दुप्पट दराने पट्टीची बिले महापालिकेला पाठवली आहेत. महापालिकेला मुळातील थकबाकी मान्य नसल्याने दुप्पट दराऐवजी मूळ बिलानुसार अत्यंत नियमितपणे रक्कम भरत आहे. मात्र, ही थकबाकीची रक्कम नसल्याचे कारण देऊन जलसंपदा विभाग दरवर्षी करार करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०१९मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयात तत्कालीन जलसपंदा व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत अशाप्रकारे थकबाकीचा वादाचा विषय शासनस्तरावर सोडवण्यात येईल. तोपर्यंत वार्षिक करार उभय प्राधिकरणांनी करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरदेखील जलसंपदा विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात येत असून, मध्यंतरी या विभागाने पाठवलेला कराराचा मसुदा महासभेत सादर झाला असताना आता घूमजाव करून आधी थकबाकी भरा मगच करार असा पवित्रा घेतला आहे.

इन्फो..

महापालिका पुन्हा पालकमंत्र्यांकडे जाणार

जलसंपदा विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने पाणीपट्टीची आकारणी करून तीच थकबाकी दाखवली जात असल्याने वारंवार सांगूनही अधिकारी त्यांची चूक मान्य करण्यास तयार नाहीच उलट करार करीत नसल्याने आता यासंदर्भात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे वृत्त आहे.