एकाधिकार योजनेतील भात खरेदीचे पेमेंट अडकले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2021 04:11 AM2021-06-10T04:11:57+5:302021-06-10T04:11:57+5:30
आदिवासी विकास महामंडळातर्फे एकाधिकार धान्य खरेदी योजनेंतर्गत राज्यभर भाताचे उत्पादन होणाऱ्या आदिवासी भागात भात (धान) खरेदी केली जाते. ...
आदिवासी विकास महामंडळातर्फे एकाधिकार धान्य खरेदी योजनेंतर्गत राज्यभर भाताचे उत्पादन होणाऱ्या आदिवासी भागात भात (धान) खरेदी केली जाते. यंदाही हजारो टन धान खरेदी राज्यभर महामंडळातर्फे करण्यात आली आहे. भात खरेदी होताच सात दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांचे बँक खात्यात पेमेंट करण्याची तरतूद आहे. मात्र सदर खरेदी होऊन पाच-सहा महिने उलटले तरी अद्याप शेतकऱ्यांना पैसे अदा केलेले नाही. विशेष म्हणजे पेमेंट अदा करण्याबाबत आर्थिक तरतूद होऊन दीड महिना उलटला तरी अद्याप पेमेंट अदा झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत मंगळवारी (दि.८) विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधत आढावा घेत पेमेंट विलंबाबाबत विचारणा केली . यावेळी कोविडमुळे सदर पेमेंट अदा करण्यास विलंब झाल्याचे सांगत लवकरच पेमेंट अदा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, सदर खरेदी केलेला भात साठविण्यासाठी घेतलेल्या गुदामाचे भाडे दोन वर्षांपासून, तर हमालांचे पेमेंटही अदा केले नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
इन्फो
खरेदी केंद्रे पडली ओस
खरेदी केलेल्या भाताची विक्रीही वेळेवर केली जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात घट होत महामंडळाच्या दुर्लक्षामुळे मोठे नुकसान होत आहे. सदर विभागातर्फे खरेदी केलेल्या भाताचे वेळेत पेमेंट मिळत नसल्याने शेतकरी महामंडळास भात विक्री करण्यास उदासीन असून, खासगी व्यापारी यांना बेभावात भात विक्री करत असून, सर्व खरेदी केंद्र ओसाड पडत आहेत.
अगोदरच कोविड च्या संकटाने शेतकरी बेजार झाले असून वेळेत पेमेंट न मिळाल्याने आदीवासी बांधवांचे मोठे हाल होत आहे. खरीप हंगाम सुरू होत असल्याने त्यांना तात्काळ पेमेंट होण्याची गरज आहे.
कोट....
आदिवासी महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या भात खरेदीचे पैसे अदा करण्यास केलेला विलंब व त्यासाठी दिली जाणारी कारणे अनाकलनीय असून महामंडळाने कारभार सुधारावा. वेळीच भात खरेदी-विक्री करावी. शेतकऱ्यांचे पेमेंट, गोदामाचे भाडे, हमालांची हमाली लवकरात लवकर देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
- नरहरी झिरवाळ,प्रभारी अध्यक्ष, विधानसभा