मनपात सत्तांतराच्या हालचाली

विधानसभा निवडणुकीत राष्टÑवादी आणि कॉँग्रेसने चांगली मजल मारल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज संस्थांवरदेखील लक्ष केंद्रित केले जाण्याचे संकेत छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. शिवसेनेलादेखील सत्ता हवीच असल्याने आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत सत्तांतराच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत राष्टÑवादी आणि कॉँग्रेसने चांगली मजल मारल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज संस्थांवरदेखील लक्ष केंद्रित केले जाण्याचे संकेत छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. शिवसेनेलादेखील सत्ता हवीच असल्याने आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत सत्तांतराच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
अर्थातच त्यासाठी भाजपचे काही नगरसेवक फोडण्याचे महत्त्वाचे काम करण्याची तयारी सुरू असून, ते यशस्वी झाल्यास शिवसेना, मनसे, कॉँग्रेस, राष्टÑवादी आणि अपक्ष अशी मोट बदलून महापौरपद मिळवण्याची तयारी सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. महापौरपदाची निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या आधी म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यात होणार होती.
मात्र, महापौरांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत अनेक घडामोडी घडल्या असून, भाजपचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे तिकीट कापल्याने ते राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि पक्षानेदेखील त्यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत हे सानप यांना भेटल्याने त्याचवेळी वेगळे समीकरण जुळवले जात असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यात आता राष्टÑवादीचे नेते छगन भुजबळ यांची भर पडली आहे. आघाडीने चांगला कौल मिळाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लक्ष असल्याचे सांगितल्याने राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
सानप यांच्यावर मोठी जबाबदारी
भाजपाचे शहराध्यक्ष असताना बाळासाहेब सानप यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या आणि ६६ जागा मिळाल्या. सानप यांनी अनेक जणांना उमेदवारी दिली होती. काही नगरसेवक विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा खुला प्रचार करीत होते तर काही जण छुपा प्रचार करीत होते यामुळे महापालिकेतील सत्तांतरासाठी त्यांच्यावर राष्टवादी कॉँग्रेस जबाबदारी देऊ शकते.
पक्षांतराची अडचण
महापालिका अधिनियमात यापूर्वी पक्षातून फुटून वेगळा गट नोंदविण्याची तरतूद होती. पक्षातील एक तृतीयांश नगरसेवक फुटून वेगळा गट नोंदवू शकत होते. मात्र अनार्हता शीर्षाखालील कलम ४ मधील ही तरतूद २००६ मध्ये हटविण्यात आली असल्याने आता ब गट स्थापनेसारखे प्रकार करणे शक्य नाही. पक्षादेशाच्या विरोधात कृती केल्यास थेट अपात्र ठरविले जाईल. आता फोडाफोडीचे राजकारण कसे जमते ते बघणे महत्त्वाचे आहे.