सातव्या वेतन आयोगाला मान्यता, मात्र मनपा कर्मचा-यांना फटका

नाशिक- महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने बुधवारी (दि. १४) मान्यता दिली असली तरी शासनातील इतर समकक्षपदांपेक्षा अधिक वेतन देण्यास शासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगात शासकिय वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे दहा टक्के अतिरीक्त वेतन घेणा-यांची आता मोठी अडचण झाली आहे.

ठळक मुद्देवेतनवाढीचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला: कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू

नाशिक- महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने बुधवारी (दि. १४) मान्यता दिली असली तरी शासनातील इतर समकक्षपदांपेक्षा अधिक वेतन देण्यास शासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगात शासकिय वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे दहा टक्के अतिरीक्त वेतन घेणा-यांची आता मोठी अडचण झाली आहे.
त्यातच सुधारीत वेतन आयोग देताना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची स्थिती लक्षात घेऊन वेतन आयोग लागु करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सुधारीत वेतन कधी लागु होणार हे देखील अस्पष्ट आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता कर्मचारी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
नाशिक महापालिकेत सुमारे साडे चार हजार अधिकारी कर्मचारी असून त्यांच्या या शासनाच्या आदेशाकडे नजरा लागुन होत्या. सहावा वेतन आयोग लागू करताना महापालिकेच्या कर्मचा-यांना नियमीत शासकिय कर्मचा-यांच्या पदसमकक्ष वेतनश्रेणी पेक्षा अधिक सुमारे दहा टक्के वेतन देण्यात आले आहेत.
यांसदर्भात महापालिकेने निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाची मान्यता घेण्यात आली होती. मात्र, गेल्या राज्य सरकारने राज्यातील महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागु करताना त्यांना शासकिय पद समकक्ष वेतनश्रेणीच देण्याचा निर्णय घेऊन तो सर्व महापालिकांना लागु केला. नाशिक महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागु करण्याचा निर्णय घेतला खरा परंतु सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीवर आधारीत तो लागु करण्याचा ठराव केला.
माजी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यात शासकिय आदेशानुसार आणि महासभेच्या ठरावानुसार वेतनश्रेणी लागु करण्यास विकल्प दिला होता. त्यावर आता बुधवारी (दि.१४) नगरविकास खात्याचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. त्यांनी सातवा वेतन आयोग लागु करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना शासनाकडील पदसमकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतन देता येणार नाही हे स्पष्ट केले असून यासंदर्भात तसे आयुक्तांना ३० दिवसांच्या आत प्रमाणीत करून मागितले
आहे.त्याच बरोबर कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती बिघडल्याने ती स्थिर सावर करूनच वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी प्रत्यक्ष लागु करण्याबाबतही आयुक्तांना आदेशीत केले आहे.
महापालिकेतील सुमारे ७० टक्के कर्मचाऱ्यांची या आदेशामुळे अडचण होणार आहे. त्यांना एकतर नव्या वेतनश्रेणीनंतर जेमतेम वेतनवाढ मिळेल अन्यथा आहे त्या वेतनापेक्षा कमी मिळण्याची भीती कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेने शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे जाहिर केले आहे तर काही जणांनी शासन आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.

शासनाचे वेतन आयोगाबाबत दिलेले आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यासंदर्भात वित्त अधिका-यांकडून माहिती मागितली आहे. सर्व आर्थिक स्थिती आणि शासनाच्या आदेशाचा विचार करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. - कैलास जाधव आयुक्त, महापालिका

महापालिकेने यापूर्वी दहा टक्के वेतनवाढ देताना शासनाकडून मान्यता घेतली आहे. आता नव्या वेतनश्रेणीमुळे मनपा अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या वेतनात तफावत स्येणार आहे. यांसदर्भात मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्यात येईल.
- प्रविण तिदमे, अध्यक्ष म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेना.