"मी जबाबदार" याची जाणीव ठेवून निर्बंधांचे पालन आवश्यक

कोरोनाचे संकट पुन्हा एकदा दारावर धडका देत आहे. अशावेळी मागच्या ठोकरेने शहाणपण घेत काळजी घेणे गरजेचे असताना राजकीय नेतेही बेफिकीरपणे दौऱ्यात व उपक्रमात गुरफटलेले आहेत, तेव्हा सर्वांनीच ह्यमी जबाबदारह्णची जाणीव ठेवणे अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाचे संकट थोपवण्यासाठी दंडासोबत दंडुकाही गरजेचादंड कमी करण्यापेक्षा मास्क वाटप केलेले बरे...कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यात गेले संपूर्ण वर्ष गेले.

सारांश
एकदा ठेचकाळून रक्तबंबाळ झाल्यावरही पुन्हा त्याच वाटेवरून प्रवास केला जातो तेव्हा संबंधितांच्या सुज्ञपणाविषयीच शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरून जाते. कोरोनाच्या बाबतीतही नेमके तेच होत आहे. सामान्य जन तर सामान्यच; परंतु ज्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन लोकशिक्षण घडवावे असा घटकही यासंदर्भातील काळजी न घेता ज्या बेफिकिरीने वागताना व वावरताना दिसतो आहे ते पाहता भीतीत भर पडल्याखेरीज राहू नये.

गेला गेला म्हणता कोरोना पुन्हा फिरून येऊ पाहतो आहे. कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यात गेले संपूर्ण वर्ष गेले. आर्थिकदृष्ट्या मोठी झळ बसली व अनेकांच्या तोंडचा घास हिरावला गेलाच; परंतु या महामारीने मोठ्या प्रमाणात प्रियजनांना अकाली हिरावून नेले. त्या दु:ख वियोगातून संबंधित कुटुंबे अजून बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. नवीन वर्षाच्या प्रारंभी जरा कुठे जनजीवन सावरताना व पूर्वपदावर येऊ पाहात असताना पुन्हा संकटाचे ढग दाटून आलेले आहेत. जिल्ह्यात पाच महिन्यांनंतर एकाच दिवसात नव्याने आढळलेल्या कोरोनाबाधितांनी ६००चा आकडा पार केला आहे. यावरून संकटाचा वेग लक्षात यावा; परंतु आपल्या आरोग्याची किंबहुना जीविताची आपल्यालाच काळजी नसल्यासारखे अनेकांचे वर्तन आढळून येत आहे. कोरोना संपल्याच्या आविर्भावात मास्कचा वापर न करता व फिजिकल डिस्टन्स न ठेवता कार्यक्रम, उपक्रम, बैठका व सोहळे आदी सारे सुरू आहे. हीच बाब कोरोनाला फिरून येण्यास निमंत्रण देणारी ठरू पाहते आहे.

खरे तर पूर्ववत कामकाजाचा पुनश्च हरिओम करताना काही अटी-शर्तींवर व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती, परंतु कसलीही बंधने न पाळता सारे सुरू झाल्याने संसर्गाला संधी मिळून गेली. लक्षवेधी बाब म्हणजे, नाशिकलगतच्या मुंबई, ठाणे व पुणे जिल्ह्यातील बाधितांचे प्रमाण वाढू लागल्याने नाशिककरांचीही धडधड वाढणे स्वाभाविक ठरले आहे. त्यादृष्टीने उपायाचा भाग म्हणून रात्रीची संचारबंदी जाहीर केली गेली आहे, परंतु ठरावीक ठिकाणांवरचे घोळके व अड्डे सुरूच असल्याचे आढळून येते. मास्क न वापरणार्‍यांसाठी हजार रुपयांचा दंड घोषित करण्यात आला आहे, तरी काही बहाद्दर विनामास्क फिरत असतात; तेव्हा दंडाबरोबर पोलिसांचा दंडुका वापरला जाणे गरजेचे बनले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे या संकटापासून दूर राहण्यासाठी ज्यांनी जनप्रबोधनाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे ते लोकप्रतिनिधीच याबाबतीत दुर्लक्ष करताना आढळून येतात. त्यांच्याकडील सोहळे धडाक्यात होत असून, राजकीय दौरे व आंदोलनेही सुरू आहेत. एका माजी आमदाराने तर जमावबंदीचे उघड उल्लंघन करीत चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच बैठक घेतल्याचे पहावयास मिळाले. महापालिका व जिल्हा परिषदेतील गर्दी टळलेली नाही, उलट बैठका ऑनलाइन असल्या तरी काही लोकप्रतिनिधी एकत्र जमून त्या बैठकांना सामोरे जाताना दिसतात. तेव्हा रस्त्यावर विनामास्क फिरणाऱ्या सामान्यांना दंड आकारतानाच अशा बड्यांना हटकून त्यांच्यावर कारवाईचे बडगे उगारले जातील तेव्हा सामान्यांमध्ये दहशत बसून ते उपाय योजनांकडे वळतील. त्यासाठी पोलीस व प्रशासनाला खंबीर भूमिका घ्यावी लागेल. अर्थात, प्रशासनाच्या यासाठीच्या प्रयत्नांखेरीज ह्यमाझे आरोग्य, माझी जबाबदारीह्ण या भूमिकेतून जनताच स्वतःची काळजी घेईल तेव्हा हे संकट थोपवणे अधिक सोईचे होईल. तसे घडून यावे, इतकेच यानिमित्ताने.

दंड कमी करण्यापेक्षा मास्क वाटप केलेले बरे...
नाशिक महापालिकेतील स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मास्क न वापरणाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या हजार रुपयांचा दंड कमी करण्याबद्दल भूमिका मांडली, पण तसे करण्यापेक्षा संबंधित नगरसेवकांनी विनामास्क फिरणाऱ्या सामान्यांना आपल्या निधीतून मोफत मास्क उपलब्ध करून दिलेले अधिक बरे राहील. तशी उदारता न दर्शविता दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या त्यांनी केलेल्या प्रयत्नाचे समर्थन करता येऊ नये, कारण ज्यादा दंडाच्या भीतीखेरीज सुधारणेला गती येणे शक्य दिसत नाही. उलट असा प्रस्ताव ज्या बैठकीत चर्चिला गेला तेथे विनामास्क उपस्थितांना दंड ठोठावला गेला असता तर ते अभिनंदनीय ठरले असते.