माहितीच्या अधिकाराचा जाच; गैरवापरच अधिक : महापालिकेत बोगस माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2017 01:02 AM2017-12-10T01:02:59+5:302017-12-10T01:05:07+5:30

नाशिक : पारदर्शक कारभारासाठी माहितीचा अधिकार उपयुक्त ठरत असला तरी, या कायद्याचा गैरवापरच अधिक होऊ लागल्याने महापालिकेला त्याचा जाच वाटू लागला आहे. महापालिकेत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला असून, वर्षभरात विविध विभाग मिळून सुमारे साडेपाचशेहून अधिक अर्ज प्राप्त होत असल्याचे चित्र आहे. या अर्जांना उत्तर देण्यातच महापालिकेची बरीचशी प्रशासकीय यंत्रणा जुंपल्याने त्याचा दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम दिसून येत आहे.

Right to Information Act; Abuse: More information about the bogus information rights activists in the municipal corporation | माहितीच्या अधिकाराचा जाच; गैरवापरच अधिक : महापालिकेत बोगस माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

माहितीच्या अधिकाराचा जाच; गैरवापरच अधिक : महापालिकेत बोगस माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

Next
ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकाराचा जाचगैरवापरच अधिक : महापालिकेत बोगस माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट

नाशिक : पारदर्शक कारभारासाठी माहितीचा अधिकार उपयुक्त ठरत असला तरी, या कायद्याचा गैरवापरच अधिक होऊ लागल्याने महापालिकेला त्याचा जाच वाटू लागला आहे. महापालिकेत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला असून, वर्षभरात विविध विभाग मिळून सुमारे साडेपाचशेहून अधिक अर्ज प्राप्त होत असल्याचे चित्र आहे. या अर्जांना उत्तर देण्यातच महापालिकेची बरीचशी प्रशासकीय यंत्रणा जुंपल्याने त्याचा दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम दिसून येत आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सन २००१ मध्ये माहितीच्या अधिकारासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकल्यानंतर आॅक्टोबर २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम अंमलात आला. प्रशासनाच्या कारभारात सामान्य जनतेला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता येत नसला तरी त्यावर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य आहे. प्रत्येकाला सरकारी कारभार जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार पारदर्शक कारभारासाठी उपयुक्त ठरला. परंतु, हाच माहितीचा अधिकार आता महापालिकेला जाच वाटू लागला असून, विविध विभागमिळून वर्षभरात सुमारे ५५० हून अधिक अर्ज प्राप्त होत असल्याची स्थिती आहे. प्रामुख्याने, आरोग्य, वैद्यकीय, बांधकाम, विद्युत, भुयारी गटार, अतिक्रमण, मिळकत आणि नगररचना या विभागांमध्ये माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या-त्या विभागात माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. परंतु, प्राप्त अर्जांमध्ये बोटावर मोजण्याइतपत अर्जांमागेच माहिती मागविण्याचा शुद्ध हेतू दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.
माहिती अधिकार अधिनियमान्वये प्राप्त अर्जावर ३० ते ४८ दिवसांच्या आत उत्तर द्यायचे असते. मुदतीत माहिती दिली नाही तर कारवाईची टांगती तलवार असते. ठराविक चेहºयांचीच गर्दीमहापालिकेत माहिती अधिकाराचा वापर करणाºया ठराविक चेहºयांचीच गर्दी दिसून येते. महापालिका मुख्यालयात राजीव गांधी भवनमध्ये दिवसभर ठाण मांडत विविध मुद्द्यांवर माहिती मागविणाºयांची एक टोळीच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेकडे प्राप्त होणाºया अर्जांमध्ये एकाच व्यक्तीने विविध विभागांकडे केलेल्या अनेक अर्जांचा समावेश आहे. काही लोकप्रतिनिधींकडूनही या कार्यकर्त्यांना आश्रय दिला जात असल्याची चर्चा आहे. बोगस माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना पायबंद घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Web Title: Right to Information Act; Abuse: More information about the bogus information rights activists in the municipal corporation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Nashikनाशिक