शाब्बास, नाशिक पोलीस शाब्बास !

नाशिक : लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात विशेषाधिकार असतात , याच आयुधांचा वापर करून ते त्यांना हवे असलेले प्रश्न शासनाकडून सोडवून घेऊ शकतात किंबहुना शासनाला त्यावर निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात विशेषाधिकार असतात हे कोणीही नाकारणार नाही, याच आयुधांचा वापर करून ते त्यांना हवे असलेले प्रश्न शासनाकडून सोडवून घेऊ शकतात किंबहुना शासनाला त्यावर निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकतात. त्यांच्या या विशेषाधिकाराबद्दल कोणाची तक्रार असण्याचे कारणही नाही. परंतु हेच लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेतात त्यावेळी ‘कायद्यासमोर सर्वच सारखे’ अशी भूमिका कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांनी घ्यावी, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते. याच अपेक्षेला नाशिक पोलीस पात्र ठरले, असे सोमवारच्या आमदार बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध महापालिका आयुक्त कृष्ण यांच्यातील वादातून कोणी अर्थ काढत असेल तर मात्र ती स्वत:चीच फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. एरव्ही किरकोळ हाणामारीचा प्रसंग असो वा आपापसातील वाद सामंजस्याने मिटविण्याचा प्रकार असो, पोलीस ठाण्याच्या दाराशी तो पोहोचण्यापूर्वी जो काही त्रास व अनुभव संबंधितांना येतो ते पाहून पुन्हा पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे नको, असे उद्वेगाने म्हणावे लागते. तक्रारकर्त्याने केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी त्याला तासन्तास बसवून ठेवणे व ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्यालाही चौकशीच्या निमित्ताने ताटकळत ठेवण्यात जी धन्यता पोलीस आजवर मानत आले त्या सर्व कुप्रथांना नाशिक पोलिसांनी बहुधा फाटा देण्याचे ठरविले असावे, असा अनुभव तक्रारकर्ते साक्षात महापालिका आयुक्तांना व संशयित आमदार बच्चू कडू यांना कालच्या घटनेने आला आहे. अपंगाचा अनुशेष भरण्याबरोबरच त्यांच्या कल्याण निधीच्या विनियोगाचा जाब विचारणाऱ्या आमदार कडू यांनी महापालिका आयुक्तांना शिवीगाळ करीत थेट हात उगारण्याचे गंभीर पातक केले, यावेळी साक्षीदार म्हणून स्वत: पोलीस निरीक्षक हजर होते, त्यांच्याच मध्यस्थीने मोठा अनर्थ टळल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. आमदार कडू यांचे कृत्य कायदा हातात घेणारे व त्याचे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे त्याविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल होणार हेदेखील उघड सत्य असले तरी, यासंदर्भात तक्रार दाखल करून घेताना पोलिसांनी दाखविलेली तत्परता व आमदार बच्चू कडू यांना सन्मानाने पोलीस ठाण्यात नेण्यासाठी टाकलेल्या पायघड्या निश्चितच वाखाणण्याजोग्या होत्या. साध्या गुन्ह्यात अटक आरोपींची एरव्ही वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सोपस्काराला पोलिसांनी या घटनेत फाटा तर दिलाच, परंतु गुन्हा दाखल होऊन अवघ्या काही कालावधीतच साक्षीदार, पंचाचे जबाब नोंदवून संशयित आरोपी आमदार बच्चू कडू यांना थेट न्यायालयातही हजर करण्याची तत्परता दाखविली. नाशिक पोलिसांच्या या कार्यतत्परतेमुळे आमदार बच्चू कडू यांची न्यायालयातून जामिनावर तत्काळ मुक्तता झाली. अर्थात न्यायालयाने हा जामीन देताना कडू यांना काही अटी, शर्ती घातल्या असल्या तरी, त्यात  नाशिक पोलिसांचे काही यश नाही. परंतु न्यायालयातून जामिनावर सुटल्या सुटल्या, दोन महिन्यांत पुन्हा महापालिका आयुक्तांना जाब विचारण्यासाठी येऊ अशी गर्भीत धमकी  आमदार बच्चू कडू यांनी त्यांच्या  भोवतीच्या पोलीस व माध्यमांसमोर देत पुन्हा एकदा कायदा हातात घेण्याच्या केलेल्या सूतोवाचाकडे पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.  किरकोळ गुन्ह्यात जामिनावर सुटलेल्या गुन्हेगाराकडून पुन्हा तसल्या प्रकारचे कृत्य घडू नये म्हणून न्यायालयाच्या आवारातच त्याच्या  हातात प्रतिबंधात्मक कारवाईचा कागद  ठेवणाऱ्या नाशिक पोलिसांनी आमदार कडू
यांच्या धमकीकडे ‘बच्चू’ म्हणून पाहिले असेल तर पोलिसांच्या अशाच सुखद वर्तणुकीचा  सामान्य नागरिकांनाही लवकरच अनुभव येईल, अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे?