शिष्यवृत्ती एक हजार, खर्च तीन हजार

इतर मागासवर्गासाठी देण्यात येणाºया सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीच्या अनेक अडचणी आहेत. या अडचणी दूर करून आॅनलाइन शिष्यवृत्तीचे पोर्टल अपडेट असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून या कुचकामी ठरलेल्या यंत्रणेवरच चालू वर्षासह मागील वर्षाचे प्रस्ताव अपडेट करण्याचे आदेश देऊन शासनाने आपल्याच कारभारातील निष्काळजीपणा उघड केला आहे. खरेतर ही यंत्रणा सक्षम आणि प्रभावी कामकाज करते की नाही हे पाहण्यासाठीची यंत्रणा नसल्याने शिष्यवृत्तीचा जाच वाटू लागला आहे. त्यामुळे असंख्य पालकांनी शिष्यवृत्तीचा नादच सोडला आहे.

ठळक मुद्देसुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीच्या अनेक अडचणी शिष्यवृत्तीचा जाच वाटू लागला माहिती सेव्ह होत नसल्याने पुन्हा सर्व माहिती नव्याने भरावी लागते.

संदीप भालेराव ।
नाशिक : इतर मागासवर्गासाठी देण्यात येणाºया सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीच्या अनेक अडचणी आहेत. या अडचणी दूर करून आॅनलाइन शिष्यवृत्तीचे पोर्टल अपडेट असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून या कुचकामी ठरलेल्या यंत्रणेवरच चालू वर्षासह मागील वर्षाचे प्रस्ताव अपडेट करण्याचे आदेश देऊन शासनाने आपल्याच कारभारातील निष्काळजीपणा उघड केला आहे. खरेतर ही यंत्रणा सक्षम आणि प्रभावी कामकाज करते की नाही हे पाहण्यासाठीची यंत्रणा नसल्याने शिष्यवृत्तीचा जाच वाटू लागला आहे. त्यामुळे असंख्य पालकांनी शिष्यवृत्तीचा नादच सोडला आहे.
शासनाच्या वतीने देण्यात येणाºया विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तींसाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या पोर्टलवरच माहिती अपलोड करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी शाळांमध्ये शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव दिले जात होते. परंतु आता पोर्टलवर सर्व माहिती अपडेट करण्याचे काम शाळांना करावे लागत आहे. कागदपत्रे स्कॅनिंग करून अ‍ॅटेच करणे, आधार कार्ड बॅँक आणि मोबाइल क्रमांकाला लिंक असणे अपेक्षित असल्याने या निकषात अनेक विद्यार्थी बसत नाहीत किंवा सर्व पूर्तता असेल तर सर्व्हर डाउन होणे, माहिती भरत असताना जादा वेळ लागणे, पोर्टल डिस्कनेट होणे असे प्रकार घडतात. माहिती सेव्ह होत नसल्याने पुन्हा सर्व माहिती नव्याने भरावी लागते. या साºया प्रकारामुळे शिक्षकदेखील वैतागले आहेत. बरे याच वर्षाचे नव्हे तर मागील वर्षाचे प्रस्तावदेखील पोर्टलवर अपलोड करण्यास सांगण्यात आल्याने यंत्रणेवर ताण येऊन कामे ठप्प होतात. यावर मात्र कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. हा सारा द्राविडी प्राणायाम आणि महत्प्रयासाने सर्व सोपस्कार पूर्ण करूनही अडचणी येण्याचे थांबलेले नाही.  एवढे करूनही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळते किती तर वर्षाला फक्त हजार रुपये. किमान शंभर रुपये महिना. हे हजार रुपये मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला काढण्यासाठी किमान दोन ते तीन हजार रुपये लागतात. त्यातही अर्जंट पाहिजे असल्यास एजंटला अधिक पैसे मोजावे लागतात. इतक्या अत्यल्प शिष्यवृत्तीसाठी इतक्या अटी असतील तर मग हजार रुपयांच्या योजनेसाठी पालक आपला रोजगार बुडवून कशाला शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरतील? असे अनेक पालक आहेत की ज्यांनी ही किचकट प्रक्रिया टाळण्यासाठी शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्याचेही नाकारले आहे.  वास्तविक पोर्टल सुरू करताना तांत्रिक विषयांच्या शिक्षकांना या पोर्टलबाबत माहिती देणे अपेक्षित होते. त्यासाठी काही शिक्षकांची नेमणूक करणे गरजेचे होते. किंवा शहरातील काही नामवंत आणि सक्षम संगणक एजन्सीला नियुक्त करणे अपेक्षित होते. अशा कोणत्याही उपाययोजना न करता सर्व काही शाळांवर आणि विद्यार्थ्यांवर सोपवून यंत्रणा शांत बसली. याचा त्रास आता विद्यार्थी आणि पालकांना होऊ लागला आहे. ही शहरातील बाब झाली. ग्रामीण भागात तर यापेक्षाही भयावह परिस्थिती असू शकेल. सर्वच शाळांमध्ये संगणक कक्ष आणि संगणक शिक्षकही नसतात. अशा शाळांनी काय करावे, त्यांना सायबर कॅफेकडूनही सहकार्य मिळत नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे काय, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. 
आता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 
आदिवासी विभागाची सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना हेलकावे खात असताना शासनाने आता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचीही तयारी चालविली आहे. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठीची ही शिष्यवृत्ती योजना आहे. यासाठी समाजकल्याण विभागाने जर शाळांकडे तगादा लावला तर अगोदरची सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती आणि आता सावित्रीबाई फुले योजनेतील शिष्यवृत्तीच्या पूर्ततेसाठी शाळांची चांगलीच दमछाक होणार आहे.