जीएसटी बदलांबाबत ठेवा श्रद्धा-सबुरी केसरकर : चेंबरच्या परिषदेत सावध भूमिका, स्वस्ताई अवतरणार असल्याचा दावा

नाशिक : देशाने स्वीकारलेल्या जीएसटी प्रणालीमुळे दुहेरी करपद्धती संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत गॅस्केटिंग इफेक्ट संपल्याने अनेक वस्तूंचे दर ३५ ते ५५ टक्क्यांनी कमी होतील. त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवणाºयांविरुद्ध नफेखोरीविरोधी कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत राज्याचे अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत. मात्र, जकात रद्दच्या एका निर्णयामुळे राज्याचे साडेसात हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने आता कोणताही आर्थिक निर्णय घाईने होणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच व्यापारी आणि उद्योजकांनी श्रद्धा आणि सबुरी ठेवावी, धीरापोटी फळे रसाळ गोमटीच मिळतील, असे आशादायी चित्रदेखील निर्माण केले.
जीएसटीच्या अडचणींंसंदर्भात महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजच्या वतीने नाशिक येथे राज्यस्तरीय व्यापारी परिषद संपन्न झाली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी केसरकर बोलत होते. कार्यक्रमास खासदार हेमंत गोडसे, जीएसटी आयुक्त राजीव जलोटा, नाशिकमधील सहआयुक्त चित्रा कुलकर्णी तसेच महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कॉन्सीलमध्ये महाराष्टÑाचा वाटा आणि प्रभाव मोठा असल्याने काजूवरील १२ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के इतका कमी करण्यात आला. तसेच कंपोझिंग स्कीमचा लाभ हा पन्नास लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाºयांना दिला जाणार होता. महाराष्टÑाच्या आग्रहामुळे ही मर्यादा वाढवून ७५ लाख इतकी करण्यात आली. जीएसटीतील बदल ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, असे सांगून दीपक केसरकर यांनी काही बदल प्रस्तावित असल्याचे नमूद केले. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारच्या उत्पन्नात घट येऊ नये याची चिंता होती, त्यामुळे सावध बदल केले गेले, परंतु आता राज्याला कर वसुलीच्या उद्दिष्टापैकी पन्नास टक्के कर संकलन झाल्याचे ते म्हणाले. जीएसटीमुळे कराच्या जाळ्यात अडकण्यासारखी वगैरे धास्ती बाळगू नये, असे सांगतानाच अनेक शंकांचे निरसन त्यांनी केले.
दिवसभराच्या सत्रात व्यापाºयांनी विविध अडचणी मांडल्या. संतोष मंडलेचा यांनी प्रास्ताविक केले तर माजी अध्यक्ष खुशालभाई पोद्दार यांनी प्रास्ताविक केले.