भुजबळांविरोधातील मोहिमेचा शिवसेनेचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’

छगन भुजबळ यांच्याविरोधात अचानक काहूर का उठले, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उमटला आहे. त्यामागे प्रमुख तीन कारणे दिसतात. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला असताना ओबीसींचे नेते म्हणून भुजबळ प्रस्थापित आहेत. इम्पिरिकल डेटासाठी ते थेट दिल्लीपर्यंत धडकले. इतर पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांना भुजबळांचा हा पुढाकार अडचणीचा ठरतोय. "महाराष्ट्र सदन" प्रकरणात भुजबळांची सुटका होणे हे पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांना मोठा धक्का आहे. पुतण्या समीर आणि पुत्र पंकज यांच्या राजकीय पुनर्स्थापनेचा मुद्दादेखील दोन्ही मतदारसंघांत इतर लोकप्रतिनिधी आणि इच्छुकांना नकोसा होतोय.

ठळक मुद्देराष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्षांच्या दौऱ्याचा अचूक निवडला मुहूर्त; ओबीसींच्या नेतृत्वावरून इतर पक्षांमध्ये अस्वस्थता

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बडे प्रस्थ असलेल्या छगन भुजबळ यांचा नाशिक जिल्ह्यात दबदबा आहे. ह्यमहाराष्ट्र सदनह्ण प्रकरणापूर्वीचे भुजबळ आणि नंतरचे भुजबळ यांच्यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. पूर्वीच्या भुजबळांमध्ये शिवसैनिकाचा अंगार होता, अरेला कारे केले जात होते. आता मात्र भुजबळ सबुरीने वागताना दिसतात. पक्षांतर्गत विरोध पूर्वीही होता आणि आताही आहे. हा विरोध हाताळण्याचा मुरब्बीपणा त्यांच्यात आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनल्यानंतर भुजबळांविरोधात हालचाली सुरू झाल्या, हे लक्षणीय आहे. भाजपचे किरीट सोमय्या नाशिकला येऊन गेले. आता शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी दंड थोपटले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भुजबळांची बाजू लावून धरल्याने पक्ष त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे, असा संदेश गेला आहे. तरीही पक्षाचे लोकप्रतिनिधी ज्येष्ठ नेते आणि पालकमंत्र्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले, असे चित्र दिसले नाही.
समता परिषदेच्या माध्यमातून भुजबळ यांची देशपातळीवर ओबीसी नेता म्हणून तयार झालेली प्रतिमा राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांतील ओबीसी नेत्यांना अडचणीची ठरत आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, इम्पिरिकल डेटा, केंद्र व राज्य सरकारमध्ये त्यावरून सुरू असलेला वाद, आरक्षणाशिवाय होत असलेल्या पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका हे महत्त्वाचे मुद्दे केंद्रस्थानी असताना भुजबळ यांनी आक्रमकपणे आणि विलक्षण सक्रियतेने भूमिका घेतली. इतर पक्षांनी राजकीय यात्रा, मेळावे घेऊन ओबीसींची सहानुभूती मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले असले तरी भुजबळ त्यांच्या पुढे आहेत. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न अशा मोहिमांच्या माध्यमातून सुरू झाल्याचे दिसते.

पालकमंत्रिपदाला विरोध
नाशिक जिल्ह्याची राजकीय स्थिती पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप हे प्रमुख पक्ष आहेत. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ हे पालकमंत्री तर नरहरी झिरवळ हे विधानसभेचे उपाध्यक्ष आहेत. भाजपने डॉ.भारती पवार यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन नाशिकचे महत्त्व अधोरेखित केले. शिवसेनेने दादा भुसे यांना कॅबिनेट मंत्री केले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत हे सर्व पक्ष आमनेसामने येणार आहेत. महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेवर असली तरी स्थानिक पातळीवर एकमेकांशी झुंजत आहेत. नांदगावचे निमित्त करून शिवसेनेने भुजबळांविरुध्द आणि पर्यायाने राष्ट्रवादीविरुध्द जोरबैठका सुरू केल्या आहेत. किरीट सोमय्या यांची नाशिक भेट ही देखील भुजबळांचे प्रतिमाहनन करून भाजपला फायदा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने होती. पुतण्या समीर व पुत्र पंकज यांच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा मात्र भुजबळांना जड जाताना दिसतोय. पक्षात आणि पक्षाबाहेर अनेक इच्छुक असल्याने घराणेशाहीला मोठा विरोध होतोय. उघडपणे कोणीही समोर येत नसले तरी या मोहिमांना पडद्याआडून बळ देण्याचे कार्य केले जात असल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्री म्हणून भुजबळ हे पदाला पूर्ण न्याय देत आहेत. दर आठवड्याला किमान दोन-तीन दिवस ते जिल्ह्यात असतात. कोरोना काळात त्यांनी प्रशासनाकडून उत्तम काम करवून घेतले. नाशिकची रुग्णसंख्या रोज पाच हजारांपर्यंत गेली असतानाही ऑक्सिजन, खाटा आणि औषधींचा तुटवडा भासणार नाही, यासाठी त्यांचे प्रयत्न राहिले. पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी त्यांनी केली. मतदारसंघ म्हणून येवल्याकडे ते अधिक लक्ष देतात, यात काहीही वावगे नाही. मात्र इतर मतदारसंघावर अन्याय होत असेल तर मात्र विरोध होणे स्वाभाविक आहे. नांदगावच्या सुहास कांदे यांनी नेमका हाच मुद्दा घेऊन भुजबळांवर शरसंधान साधले आहे.

पडद्यामागे कोण?
भुजबळ -कांदे वाद, छोटा राजनच्या पुतण्याची एन्ट्री, उच्च न्यायालयात याचिका या प्रकरणातील टप्पे पाहता आता हे प्रकरण गंभीर वळण घेत आहे. वेगळ्या राजकारणाचा वास त्याला येत आहेत. पडद्या आडून हालचाली सुरू आहेत. हे सूत्रधार नेमके कोण आणि त्यांचा हेतू काय हे कळायला काही कालावधी जाऊ द्यावा लागेल.