आठ दिवसांत सहा लाख घरभेटींचे आव्हान !

भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करण्याच्या उपक्रमात शिक्षकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने आयोगाने दिलेल्या आठ दिवसांच्या मुदतीत जिल्ह्यातील सहा लाख कुटुंबांना भेटी देण्याचे उद्दिष्ट साधण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक शाखेसमोर उभे राहिले असून, काम न करणाºया बीएलओंवर फौजदारी कारवाई करण्याचा पर्याय खुला असला तरी, आता त्याविरोधात शिक्षकांनी आक्रमक होत थेट बेमुदत आमरण उपोषणाचाच इशारा दिल्याने निवडणूक शाखा पेचात पडली आहे.

नाशिक : भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करण्याच्या उपक्रमात शिक्षकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने आयोगाने दिलेल्या आठ दिवसांच्या मुदतीत जिल्ह्यातील सहा लाख कुटुंबांना भेटी देण्याचे उद्दिष्ट साधण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक शाखेसमोर उभे राहिले असून, काम न करणाºया बीएलओंवर फौजदारी कारवाई करण्याचा पर्याय खुला असला तरी, आता त्याविरोधात शिक्षकांनी आक्रमक होत थेट बेमुदत आमरण उपोषणाचाच इशारा दिल्याने निवडणूक शाखा पेचात पडली आहे.  मतदार पुनरीक्षणाची मोहीम १ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत राबविण्याचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने घोषित करून दि. १५ ते ३० नोव्हेंबर या काळात बीएलओंनी घरोघरी जाऊन मतदाराची व त्याच्या कुटुंबाची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.  नाशिक जिल्ह्यात सुमारे सव्वासात लाख कुटुंबे असून, शुक्रवारपर्यंत बीएलओंनी सव्वा लाख कुटुंबांना भेटी देऊन त्यांची माहिती संकलित केली आहे. आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मुदतीसाठी फक्त आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून, या आठ दिवसांच्या कालावधीत सहा लाख कुटुंबांची माहिती गोळा करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातही शुक्रवारी मालेगावी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी थेट मालेगावच्या निवडणूक अधिकाºयांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करून बीएलओंचे काम ऐच्छिक करण्यात यावे व त्यातून महिला शिक्षकांना वगळण्यात यावे अन्यथा दोन दिवसांनंतर मालेगावी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. आजवर शिक्षक संघटनांनी फक्त निवेदने दिली, आता मात्र त्यांनी थेट आंदोलनाचे अस्त्र उगारल्याने प्रकरण चिघळत चालले आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार १५ डिसेंबरपर्यंत काम न करणाºयांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे बंधनकारक असल्यामुळे निर्माण झालेला पेच पाहता आठ दिवसांत काय घडामोडी होतात त्याकडे साºयांचे लक्ष लागून आहे. 
बीएलओ म्हणून शिक्षकांचीच नेमणूक करण्यात आल्याने व बहुतांशी शिक्षकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने ३० नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या मोहिमेस पंधरा दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे. परंतु तरीही शिक्षकांचे असहकार्य कायम असून, काम न करणाºया बीएलओंवर फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी निवडणूक शाखेने केली आहे. अर्थात, सर्वच शिक्षकांनी या कामास नकार दिलेला नसून काही बीएलओंनी कामही सुरू केले आहे.