नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा गुरुवारी (दि.२४) पंचवटीत कंपनीच्या सभागृहात पार पडली. अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महापौर सतीश कुलकर्णी, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय तसेच अन्य मान्यवर संचालक उपस्थित होते.
यावेळी विविध विषयांवर जेारदार चर्चा झाली. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकरोड दरम्यानच्या अवघ्या १ किलाेमीटर रोडचे काम रखडल्याने कंपनीच्या वतीने गेल्यावर्षी १ एप्रिल रोजी कंपनीने ठेकेदारास ३६ हजार रुपये दंड प्रतिदिन आकारण्यास सुरुवात केली होती. त्यानुसार १ कोटी ७० लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.मात्र, आता ठेकेदारानेच महापालिकेच्या विरोधात उलटा दावा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्युट अंतर्गत दावा केला आहे. त्यानुसार ठेकेदार आर्बिटेटर नियुक्त केला असून आता कंपनीलादेखील ऑबिटेटर नियुक्त करावा लागणार आहे, त्यास मान्यता देण्यात आली.
यावेळी तीन ईएसआर, एक जीएसआर व तीन पंपहाऊसच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी २४ कोटी ४२ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित होता. मात्र, ११.२९ टक्के कमी दराची निविदा असल्याने २१ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस उपमहापौर भिकुबाई बागुल, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गुरूमितसिंग बग्गा, सीए तुषार पगार, कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
इन्फो...
तळागाळातील तसेच गरजूंना सक्षम प्रशिक्षण देण्यासाठी लाइट हाऊस कम्युनिटी फाऊंडेशन या संस्थेशी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही संस्था मोफत प्रशिक्षण देणार असली तरी त्यासाठी जागा महापालिकेची असल्याचे कळाल्यानंतर गुरूमित बग्गा यांनी आक्षेप घेतला. अखेरीस तूर्तास करार करण्याचे ठरवण्यात आले आणि महासभेसमोर जागेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले.