स्मार्ट सिटी- महावितरण कंपनीतील असमन्वयाचा नाशिककरांना फटका

शासकीय यंत्रणामधील परस्पर विसंवादासाठी शहरास वेठीस धरू नका, अन्यथा केंद्रशासन स्तरावर बैठक बोलवून कंपनीला जाब विचारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघात सध्या मोठ्या प्रमाणावर स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रस्त्याची कामे सुरू आहेत. या रस्त्यांच्या कामामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या विद्युत विभागाशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी व स्मार्ट सिटी योजना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक आमदार देवयानी फरांदे यांनी गुरुवारी (दि.९) आयोजित केली होती. या बैठकीला स्मार्ट सिटी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर पडळकर, कार्यकारी अभियंता धनंजय दीक्षित, माणिकलाल कपासे व उपअभियंता नितीन घुमरे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कामे करताना विजेच्या ओव्हरहेड वायरिंग भूमिगत करण्यासाठी याबाबत ३२ कोटी रुपयांचा डीपीआर महावितरण कंपनीने स्मार्ट सिटी योजनेकडे सादर केला आहे. त्यापैकी १६कोटी रुपये रोड डॅमेज शुल्क म्हणून महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. म्हणजे फक्त १६ कोटी रुपयांचा खर्च करून नाशिक शहरातील सर्व ओव्हरहेड वायरिंग अंडरग्राउंड करणे शक्य आहे; परंतु महावितरण कंपनी आणि स्मार्ट सिटी योजनेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य प्रमाणात समन्वय नसल्यामुळे ही कामे होऊ शकत नाही. त्यातच शहराच्या अनेक भागात वीजपुरवठा वारंवार खंडित होऊन नागरिकांच्या इलेक्ट्रिकल वस्तूंचे नुकसान होत आहे. या नुकसानीला स्मार्ट सिटी योजना व महावितरण कंपनी यांच्यातील विसंवाद जबाबदार असल्याचे मत आमदार देवयानी फरांदे यांनी व्यक्त केले. नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी देखील आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली.

इन्फो...

तीन चार बंगल्यांसाठी स्मार्ट रोड

स्मार्ट रोडची संकल्पना ठेकेदारांसाठी

नाशिक शहरात दोन ते तीन किलोमीटर अंतरात अवघे तीन-चार बंगले आहेत, अशा भागात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट रोड तयार केले जात आहेत. त्यामुळे हे स्मार्ट रोड नागरिकांसाठी की ठेकेदारांच्या भल्यासाठी असा प्रश्नही आमदार फरांदे यांनी केला आहे.