तर राज्यात कुठेही वापरता येईल टीडीआर !

भूसंपादनात मोबदल्या पोटी टीडीआर हे चलन उपलब्ध असले तरी नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी टीडीआरला आवश्यक तो भाव मिळत नाही.

नाशिक : भूसंपादनात मोबदल्या पोटी टीडीआर हे चलन उपलब्ध असले तरी नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी टीडीआरला आवश्यक तो भाव मिळत नाही. त्यामुळे नव्या सामाईक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत एका शहरातील टीडीआर दुसऱ्या शहरातदेखील वापरण्यास मुभा देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासंदर्भातील लवकरच निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, नाशिक महापालिकेत भूसंपादन प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी लवकरच भूसंपादन सेल सुरू करण्यात येणार आहे.
महापालिकेवर विविध कामांचे दायित्व वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र विविध आरक्षित भूखंडांच्या मोबदल्या पोटी कोट्यवधी रुपये द्यावे लागत आहेत. महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात असलेली आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला जागामालकाला मोबदला द्यावा लागतो. अनेकदा भूसंपादन प्रकरणात वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते आणि त्यानुसार मोबदला दिला जातो. सध्या महापालिकेच्या स्थायी समितीवर कोट्यवधी रुपयांची रक्कम भूसंपादनापोटी अदा करण्याचे प्रस्ताव येत आहेत. महापालिका भूसंपादन करताना प्रामुख्याने टीडीआरचा आग्रह धरत असते. परंतु टीडीआरला अनेकदा विविध भागांत भाव कमी मिळतो. त्यामुळे राज्यात त्याच दर्जाच्या शहरात अशाप्रकारे टीडीआर वापरण्यास मिळाले तर भाव मिळू शकतो, असे विकासकांचे मत आहे. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात राज्यशासनाच्या राज्यासाठी सामाईक बांधकाम नियमावलीत सूचना केली आहे. त्यासंदर्भातदेखील लवकरच निर्णय होऊ शकतो.
दरम्यान, नाशिकमध्ये भूसंपादनासाठी कोट्यवधी रुपये अदा करावे लागतात व बहुतांशी प्रकरणे हे न्यायालयाच्या आदेशानुसार असल्याचे सांगितले जाते. सध्या अशी मोबदला अदा करण्याची दोनशे प्रकरणे असून, त्यांची छाननी करून प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. यापूर्वी महापालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अशी समिती नियुक्त केली होती. त्याच धर्तीवर ही समिती असणार आहे, असे आयुक्तराधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. भूसंपादन प्रस्तावांचा निपटारा करण्यासाठी सेवानिवृत्त महसूल अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आॅगस्ट महिन्यात युनिफाइड डीसीपीआर?
राज्य शासनाने सर्व शहरांसाठी सारखी बांधकाम नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्याची मुदत संपल्यानंतर आता शासन लवकरच ही नियमावली मंजूर करणार आहे. आॅगस्ट महिन्यात ही मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.