समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना अखेर दिलासा

मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहातील महिला गृहपालांची ११६ पदे ही कंत्राटी पद्धतीने खासगी संस्थेमार्फत भरण्याच्या निर्णयाविरोधात समाजकल्याण कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले लेखनीबंद आंदोलन समाजकल्याण सचिवांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले आहे.

नाशिक : मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहातील महिला गृहपालांची ११६ पदे ही कंत्राटी पद्धतीने खासगी संस्थेमार्फत भरण्याच्या निर्णयाविरोधात समाजकल्याण कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले लेखनीबंद आंदोलन समाजकल्याण सचिवांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून कर्मचाºयांनी असहकार पुकारल्यामुळे येथील कामकाजावर परिणाम झाला होता. दरम्यान, आचारसंहितेनंतर होणाºया प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
समाजकल्याण विभागातील शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील पदे खासगीकरणातून भरण्याचे आदेश शासनाने काढल्याने गेल्या २५ तारखेपासून राज्यातील समाजकल्याण कर्मचाºयांनी लेखणीबंद आंदोलन पुकारले होते. शासनाच्या निर्णयामुळे समाजकल्याण कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. शिवाय मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहातील सुरक्षिततेचा मुद्दादेखील उपस्थित करण्यात येऊन आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. सलग तीन दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे समाजकल्याण विभागातील कामकाज ठप्प झाले होते.
नाशिकसह राज्यातील समाजकल्याण विभागात आंदोलन सुरू करण्यात आल्याने समाजकल्याण विभागाने या आंदोलनाची दखल घेत संघटनेच्या पदाधिकाºयांशी गेल्या २७ रोजी मुंबईत बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी समाजकल्याण सचिवांनी सेवेत असलेल्या पात्र समाजकल्याण निरीक्षक तसेच तत्सम उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे सांगून उर्वरित कर्मचाºयांना कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेतले जाईल. त्यानंतर उर्वरित जागांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागविण्यात येतील व त्यातून उमेदवारांची निवड करण्याचे मान्य केले.
आचारसंहिता सुरू असल्याने निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेता सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेचे विभागीय सचिव राजेंद्र देवरे यांनी सांगितले. आचारसंहितेनंतर प्रत्यक्षात यासंदर्भात कोणती कार्यवाही केली जाते यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाºयांवर अन्याय होणार नसल्याचे सचिवांनी सांगितल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे तूर्तास आंदोलन मागे घेण्यात आलेले आहे. आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय लागलीच होणे शक्य नसल्याने सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनावर आंदोलन मागे घेण्यात येत आहे. आचारसंहितेनंतर प्रत्यक्षात काय निर्णय घेतला जातो यावर संघटनेची अंतिम भूमिका घेतली जाईल. तूर्तास आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले आहे.  - राजेंद्र देवरे, सचिव, समाजकल्याण विभाग