विद्यार्थ्यांचा विरोध मात्र गृहपाल ‘डीबीटी’साठी आग्रही

नाशिक : आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकडून डीबीटी योजनेचा विरोध होत असला तरी आदिवासी विभागाच्या गृहपाल कर्मचारी संघटनेने मात्र डीबीटीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाने विभागीय स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचे मानधन थेट बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देथेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून या योजनेचे स्वागत

नाशिक : आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकडून डीबीटी योजनेचा विरोध होत असला तरी आदिवासी विभागाच्या गृहपाल कर्मचारी संघटनेने मात्र डीबीटीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाने विभागीय स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचे मानधन थेट बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे तालुकास्तर आणि ग्रामीण भागातील वसतिगृहांमध्येही डीबीटी योजना राबवावी, अशी मागणी गृहापालांकडून जोर धरू लागली आहे. डीबीटी योजनेला आदिवासी विद्यार्थी संघटनेकडून सातत्याने विरोध होत आहे, परंतु या योजनेला होणारा विरोध ठेके दारांनी फूस लावल्यामुळे होत असून डीबीटीच्या थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा या योजनेला विरोध नसल्याचे गृहपाल संघटनेकडून सांगितले जात आहे.
भोजन व्यवस्थेबाबत खरेदी प्रक्रियेचे काम स्थानिक पातळीवर नाही. त्यामुळे ज्या मालाचा पुरवठा वसतिगृहांना होतो. त्याचप्रमाणे वेळापत्रक तयार करून विद्यार्थ्यांच्या आहाराची व्यवस्था केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नियमित भोजन मिळू शकत नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याची तिखट-फिके अशी वेगवेगळी भोजनाची सवय असते. परंतु, वसतिगृहांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना एकसारखेच भोजन मिळत असल्याने परिणामी विद्यार्थी आणि गृहपालांमध्ये संघर्षाच्या घटनाही घडल्याचे समोर आले आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठीही डीबीटी योजना सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गृहपाल आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेतर्फे जोर धरू लागली आहे. आज मितीला राज्यात ४९१ आदिवासी वसतिगृह कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी जिल्हा व विभाग-स्तरावरील जवळपास १२० वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना डीबीटी योजनेचा लाभ मिळत असून, त्यांच्या आवडीचे व चवीच्या पदार्थांचा भोजनात समावेश करता येतो.
शिवाय गृहपाल आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्षाचेही कारण उरत नाही. त्यामुळे ही योजना राज्यातील सर्व वसतिगृहांमध्ये सुरू करण्यासाठी गृहपाल संघटनेने आग्रही भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, काही विद्यार्थी संघटना डीबीटी योजनेला विरोध करीत असल्या तरी थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून या योजनेचे स्वागत होत असल्याचे गृहपाल संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुशील तायडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.