नाशिक : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने सहाही प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीबरोबरच मागील वर्षी नव्याने गठित केलेल्या विषय समित्यांच्याही सभापतिपदाकरिता निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी येत्या ९ एप्रिलला विशेष महासभा घेतली जाणार असून, त्यात विधी, आरोग्य व वैद्यकीय सहाय्य, शहर सुधारणा आणि महिला व बालकल्याण समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्यांची वर्णी लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर, ९ ते १३ एप्रिल या कालावधीत प्रभाग सभापतिपदासह विषय समित्यांच्या सभापती उपसभापति पदाचाही निवडणूक कार्यक्रम लावला जाण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी महापालिकेत सर्वाधिक ६६ जागा जिंकत भाजपाने सत्ता संपादन केली. त्यानंतर, प्रशासनामार्फत सहाऐवजी नऊ प्रभाग समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, जास्तीत जास्त सदस्यांना सत्तापदांचा लाभ मिळावा याकरिता सत्ताधारी भाजपाने सहाच प्रभाग समित्या कायम ठेवत त्याऐवजी तीन विषय समित्या नव्याने गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, तीनही विषय समित्यांवर पक्षीय तौलनिक संख्याबळानुसार प्रत्येकी नऊ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, सभापती-उपसभापतिपदाच्या निवडणुका २४ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आल्या. त्यात, विधी समितीच्या सभापतिपदी भाजपाच्या शीतल माळोदे, आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी सतीश कुलकर्णी, शहर सुधारणा समितीच्या सभापतिपदी भगवान दोंदे यांची निवड करण्यात आली. याशिवाय, महिला व बालकल्याण समितीच्याही सभापतिपदी सरोज अहिरे यांची वर्णी लावण्यात आली. आता, प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदासाठी एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याची तयारी नगरसचिव विभागाकडून सुरू झाली असतानाच सत्ताधारी भाजपाने प्रभागबरोबरच विषय समित्यांच्याही सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासभेचा एकत्रित निवडणुका घेण्याचा ठरावही नगरसचिव विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.विद्यमानांच्या कालावधीत कपातसत्ताधारी भाजपाने ९ प्रभाग समित्या करण्याऐवजी विधी, आरोग्य आणि शहर सुधारणा या तीन विषय समित्या गठित केल्या. त्यावर सभापती-उपसभापती नेमण्यात येऊन नवख्यांना संधी देण्यात आली. सभापती-उपसभापतिपदाच्या निवडणुका २४ जुलै २०१७ रोजी झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची मुदत जुलैमध्ये संपत असताना सत्ताधारी भाजपाकडून मात्र मुदतीपूर्वीच समित्या बरखास्त करत नव्याने सभापती-उपसभापती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यमान सभापती-उपसभापतींना अवघा आठ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यातून नाराजीचे फटाके फुटण्याची शक्यता आहे.
विषय समित्यांच्याही निवडणुका एप्रिलमध्ये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2018 12:31 AM