मलनिस्सारण भूसंपादन प्रक्रियेस स्थगिती

पिंपळगाव खांब येथे मनपाने मलनिसारण केंद्रासाठी आरक्षित केलेल्या गट क्र. ६३ मधील जागा भूसंपादन करण्यास उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०१८ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

नाशिकरोड : पिंपळगाव खांब येथे मनपाने मलनिसारण केंद्रासाठी आरक्षित केलेल्या गट क्र. ६३ मधील जागा भूसंपादन करण्यास उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०१८ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.  पिंपळगाव खांब येथे मलनिसारण केंद्रासाठी गट क्र. २ मध्ये सव्वातीन एकर (१.३ हेक्टर) व गट क्र. ६३ मध्ये पावणे दहा एकर (३.९ हेक्टर) अशा एकूण साडेबारा एकरवर मलनिस्सारण केंद्राचे मनपाने आरक्षण टाकले होते. गेल्या २२ नोव्हेंबर रोजी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभाग - २च्या वासंती माळी, तहसीलदार राजश्री अहिरराव, मंडळ अधिकारी बी. आर. कसबे, तलाठी एस. के. शिंदे, मनपा मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे, मनपा अधीक्षक अभियंता संजय घुगे आदी अधिकारी, कर्मचारी पोलीस बंदोबस्तात पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्राची आरक्षित जागा भूसंपादनासाठी गेले होते. यावेळी गट क्र.२ मधील सव्वातीन एकर जागा भूसंपादित करण्यात आली. मात्र गट क्र. ६३ मधील बाधित शेतकºयांनी जागा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. २२ नोव्हेंबरलाच उच्च न्यायालयाने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिल्याने तेथील भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
उच्च न्यायालयात भूसंपादन विभागामार्फत मंगळवार (५ डिसेंबर) प्रतिज्ञापत्र, पंचनामा व काही फोटो दाखल करण्यात आले होते. यावर बुधवारी सुनावणी होऊन बाधित शेतकºयांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल आहुजा यांनी गेल्या २२ नोव्हेंबरला न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा हुकूम सकाळी ११.४५ वाजता बजाविला होता. त्यानंतर तेथील भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र न्यायालयात दाखल केलेल्या पंचनाम्यामध्ये गट क्र. २ व गट क्र.६३ मधील जागा २२ नोव्हेंबरला सकाळी ११.२० वाजता भूसंपादित केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. वास्तविक गट क्र. ६३ मधील जागा ही संबंधित शेतकºयांच्याच ताब्यात असून, बनावट पंचनामा सादर केल्याचे अ‍ॅड. आहुजा यांनी सांगितले. न्यायालयाने गट क्र. ६३ मधील जागेचा ताबा १० जानेवारी २०१८ पर्यंत घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहे. 
अवमान याचिका दाखल करणार 
भूसंपादन विभागाचे अधिकारी, मनपा अधिकारी पिंपळगाव खांब सर्व्हे नं. ६३ मधील मनपाने मलनिस्सारण केंद्रासाठी आरक्षित केलेली जागा गेल्या २२ नोव्हेंबरला भूसंपादनास गेले होते. यावेळी उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर सर्व्हे नं. ६३ मधील भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र ५ डिसेंबरला उच्च भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र, पंचनामा व काही फोटो सादर केले. मात्र बाधित शेतकºयांनी सांगितले की, जागा भूसंपादित केल्याच्या पंचनाम्यामध्ये वेळ खोटी टाकली आहे. संबंधित अधिकाºयांनी खोटा पंचनामा सादर करून उच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. यामुळे अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे बाधित शेतकरी सुरेश बोराडे, प्रभाकर बोराडे, सोमनाथ बोराडे, भिवा बोराडे, दीपक बोराडे, सुकदेव बोराडे आदींनी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.