उपजीविकेपुढे तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार

बेरीज वजाबाकी मिलिंद कुलकर्णी राज्य सरकारने ११ जिल्हे वगळता संपूर्ण राज्यात निर्बंध काहीसे शिथिल केले आहेत. हा निश्चितच दिलासा ...

ठळक मुद्देराजकीय मेळाव्यांना वेगळा न्याय दिल्याने असंतोष शासन- प्रशासनाची आता कसोटीगुन्हे अंगावर घेत व्यावसायिकांची आंदोलने

बेरीज वजाबाकी
मिलिंद कुलकर्णी
राज्य सरकारने ११ जिल्हे वगळता संपूर्ण राज्यात निर्बंध काहीसे शिथिल केले आहेत. हा निश्चितच दिलासा आहे. मात्र, ज्या उद्योग-व्यवसायांवरील निर्बंध कायम आहेत, त्यांच्यामध्ये मात्र असंतोष वाढू लागला आहे. सरकारची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झालेली दिसते. अमेरिकेत चौथ्या लाटेला सुरुवात झालेली आहे. केरळात पुन्हा दोन दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात आला. महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कायम आहे. केंद्र सरकारकडून सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्बंध आणखी शिथिल करायचे म्हटले तर तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल, अशी भीती आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. त्यात तथ्य आहेच.

संयम सुटू लागला
दीड वर्षापासून उद्योग-व्यवसाय आणि रोजगारावर मोठा परिणाम झालेला आहे. कोरोनासोबत जगायला शिका, असे सांगणे सोपे असले तरी समूह पातळीवर ते अंगीकारणे अवघड आहे. त्याचा अनुभव निर्बंध शिथिल होताच येत आहे. त्यामुळे साथरोग प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल होऊनही लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. नाशिकच्या हॉटेल व्यावसायिकांनी आंदोलन केले. त्यांच्या मागणीत तथ्य आहे. हॉटेल व्यवसाय हा मुख्यत: रात्री अधिक प्रमाणात चालतो. दिवसा त्या मानाने ग्राहक कमी असतात. दुपारी ४ पर्यंतची वेळ देऊन ग्राहक कसे येणार? म्हणून त्यांनी रात्री ११ वाजेची वेळ वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. गुन्हे अंगावर घेतले. उपजीविकेसाठी व्यावसायिकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. हे एका व्यवसायापुरते झाले. निर्बंधाविषयी शासन-प्रशासनाची भूमिका कायम राहिली तर वेगवेगळे व्यावसायिक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरतील. चित्रपट उद्योग, नाट्य व्यवसाय, पर्यटन उद्योग ठप्प आहे. मंदिरे बंद आहेत. ग्रामीण भागातील एस.टी. गाड्या बंद आहेत. रेल्वेकडून तर विशेष रेल्वेच्या नावाखाली चक्क लूट सुरू आहे. नियमित गाड्या बंद ठेवून विशेष गाड्या चालविल्या जात आहेत. असंतोषाचा विस्फोट होण्याची वाट न पाहता सुवर्णमध्य काढावा लागेल. त्यासाठी शासन व व्यावसायिक दोघांनी सामंजस्याची भूमिका ठेवावी लागेल.

भाविकांचा हिरमोड
देशात विधानसभेच्या निवडणुका कोरोना काळात होतात. राजकीय पक्षांचे मेळावे, मंत्र्यांच्या दौऱ्यांना तुडुंब गर्दी होते. नेत्यांऐवजी कार्यकर्ते मंडळींवर गुन्हे दाखल होतात. पण मंदिरे गर्दीच्या भीतीपोटी बंद ठेवली जातात, याचे समर्थन कसे करणार? मंदिरे बंद असली तरी भाविकांची दर्शनासाठी होणारी गर्दी रोखता येणार आहे काय? पंढरपूरला ते शक्य झाले, पण श्रावण सोमवारी गावोगावच्या शिवमंदिरांमधील गर्दी कशी रोखणार? नवरात्रात देवी मंदिरात लोक जाणारच. मंदिर, संस्थाने यांच्यासोबतच त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कीर्तनकारांची अवस्था बिकट आहे. हॉटेल, शाळांना जसे निर्बंध घातले तसे काही वेळा निश्चित करून मंदिरे उघडण्याचा पर्याय विचारात घ्यायला हवा. अर्थात लोकांनीदेखील संयम व शिस्त पाळायला हवी. वीकेंड लॉकडाऊन असताना पर्यटन स्थळांवर होणारी प्रचंड गर्दी सहज टाळता येण्यासारखी आहे. त्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दंडुका उचलण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय क्षेत्रातदेखील अस्वस्थता आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. तोंडावर निवडणुका असताना विकास निधीच्या खर्चात शासन-प्रशासनाने कपात केली आहे. कामेच झाली नाही तर लोकांपुढे जायचे कसे, हा प्रश्न राजकीय पक्षांना पडला आहे. शासन-प्रशासनावर तोदेखील दबाव आहे. एकीकडे तिसरी लाट आणि दुसरीकडे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे.
लसीकरणाचा घोळ संपता संपेना
लसी मिळत नसताना ह्यधन्यवाद मोदीजीह्ण म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. खासगी रुग्णालयांमध्ये मुबलक साठा आणि शासकीय लसीकरण केंद्रांवर फुटकळ लसींचा पुरवठा असे व्यस्त समीकरण आहे. सरकारने ठोस धोरण ठरवायला हवे. आबालवृध्द पहाटेपासून रांगेत उभे राहतात आणि लसीअभावी परत जातात. आर्थिक निकषावर आधारित लसीकरणाचे धोरण तरी स्वीकारा. म्हणजे लसीकरण तरी लवकर आटोपेल आणि तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करता येईल. प्रशासकीय पातळीवरील तिसऱ्या लाटेच्या तयारीचा नियमित आढावा घेतला जायला हवा. ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा झाली. मात्र मंत्र्यांचे मतदारसंघ वगळता कोठेही ते पूर्णत्वाला गेलेले नाही. हे गंभीर आहे. त्यामुळे पुढील काळ हा शासन व प्रशासनाचा कसोटीचा काळ राहणार आहे.