जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे धरणे

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचारी पेन्शन संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले.

नाशिक : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचारी पेन्शन संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के अनुदानास पात्र अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू होती. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने ११ आॅक्टोबर २००५ रोजी निर्णय घेऊन दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू होणाºया कर्मचाºयांसाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द केली व त्यानंतर डी.सी.पी.एस. योजना लागू केली. शासनाच्या या निर्णयाला महाराष्टÑ कायदेमंडळाची मान्यता मिळालेली नसल्याने अंशदायी पेन्शन योजना जबरदस्तीने थोपविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या कायदेबाह्य सक्तीमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांवर अन्याय होत आहे तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार या शाळांना टप्प्याने अनुदान वितरित करण्यात आले. त्यामुळे या सर्व शाळा सन २००७ मध्ये शंभर टक्के अनुदानावर आल्या याचा ३१ आॅक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयात कुठेही उल्लेख नसताना दि. २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील जवळपास ५०००० कर्मचाºयांना वंचित ठेवले आहे. अशा सर्व कर्मचाºयांची सहाव्या वेतन आयोगातील थकबाकी १० वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरसुद्धा सस्पेन्समध्येच आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली असून, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वनियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना नवीन डीसीपीएस योजना लागू होऊ शकत नाही तरीही शासनाने भविष्य निर्वाह निधीचे खाते बंद केले आहे. सदर खाते तत्काळ सुरू करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या आंदोलनात अशोक सोमवंशी, मंगेश सूर्यवंशी, संगीता शिंदे, नलिेश ठाकूर, संजय देसले, दिनेश अहिरे, योगेश पाटील, श्रावण साठे, नितीन पाटील, नारायण दिगंबर, सुगंधा सोनवणे, दत्तात्रय सांगळे, नरेंद्र शिरसाट, सचिन पगार, देवदत्त अहिरराव सहभागी झाले होते.
शिक्षकांचाही पायी लॉँग मार्च
शेतकºयांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी किसान सभेने काढलेल्या नाशिक ते मुंबई लॉँग मार्चच्या यशस्वीतेच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षकांनी येत्या १७ मे पासून शहापूर ते मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या सहकुटुंब लॉँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला असून, या आंदोलनाची सरकारने दखल न घेतल्यास तिसºया टप्प्यात आझाद मैदान येथेच कर्मचारी आमरण उपोषण आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत.