सहारा रुग्णालय बांधकामाची होणार चौकशी

गुरुवारी (दि. २८) झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत आठ भूसंपादनाच्या विषयांसह ४ नवीन अग्निशमन केंद्र उभारण्याच्या विषयाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमहापौर नीलेश आहेर, आयुक्त दीपक कासार, नगरसचिव श्याम बुरकुल यांच्या उपस्थितीत मनपा सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महासभा पार पडली. पुरवणी विषयपत्रिकेवरील नवीन प्रशासकीय इमारत व सहारा हॉस्पिटलच्या बांधकामाबाबत विषय चर्चेला आला. यावेळी कॉंग्रेसचे नगरसेवक रशीद शेख व जनता दलाचे नगरसेवक मुस्तकीम डिग्निटी यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतर मनपा आयुक्त दीपक कासार यांनी मध्यस्थी करत नवीन प्रशासकीय इमारत व सहारा रुग्णालयाच्या बांधकामाबाबत चौकशी करून महिनाभरात अहवाल सादर करू. चौकशी अधिकारी म्हणून उपायुक्त नितीन कापडणीस कामकाज पाहतील, असे आश्वासन दिल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. महासभेच्या प्रारंभीच विषय पत्रिकेवरील वॉर्ड क्रमांक २० वरील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा विषय चर्चेला आला. पाच लाख रुपये खर्चाचा विषय प्रभाग कार्यालयात चर्चेला का आणला नाही, असा सवाल एमआयएमचे डॉ. खालीद परवेझ व माजीद युनुस इसा यांनी उपस्थित केला. यावेळी कॉंग्रेसचे नगरसेवक रशीद शेख यांनी विकास कामांसाठी हा विषय मांडला असल्याचे सांगितले. यानंतर ८ भूसंपादनाचे विषय घेण्यात आले. यावेळी डॉ. खालीद परवेझ यांनी संगमेश्वर वॉर्डातील ११७/४ मधील क्षेत्र खरेदी करणे गरजेचे आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. नगरसेवक शेख यांनी भूसंपादन करताना त्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढून व जागेचे कागदपत्र तपासून भूसंपादन करावे, अशी सूचना केली. विषय पत्रिकेवरील खासगी रुग्णालयांना मोबदला देण्याचे धोरण निश्चित करावे, या विषयावर नगरसेवक सुनील गायकवाड यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बिले अदा करावेत, असे सांगितले. यावेळी आयुक्त कासार यांनी शासनाकडून जो निर्णय येईल त्याप्रमाणे धोरण निश्चित केले जाईल, असे स्पष्ट केले. चर्चेत उपमहापौर आहेर, नगरसेवक मदन गायकवाड, अस्लम अन्सारी, शान-ए-हिंद आदींसह नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला.

इन्फो

चार अग्निशमन केंद्रांना मंजुरी

शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रातील ४ नवीन अग्निशमन केंद्रांना महासभेने मंजुरी दिली आहे. तसेच चौकांच्या नामकरणाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बल्ली-पत्रा योजनेतील घर दुरुस्तीसाठी दिलेल्या कर्जावरील व्याजाला माफी देण्यात आली. मनपा शिक्षण मंडळातील अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षक पदाकरिता प्रतीक्षेत असणाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला आहे; मात्र शासन मंजुरीविना भरतीचा निर्णय घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.