वादळी पावसाने जिल्ह्यात तिघांचा मृत्यू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2019 01:57 AM2019-06-11T01:57:16+5:302019-06-11T01:57:42+5:30
जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांमध्ये ठिकठिकाणी वादळीवाऱ्यासह कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे तिघांचा मृत्यू झाला असून, वीज पडून मयत झालेल्या इसमाच्या वारसांना तातडीची मदत म्हणून चार लाखांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला आहे. याप्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला आहे.
नाशिक : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांमध्ये ठिकठिकाणी वादळीवाऱ्यासह कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे तिघांचा मृत्यू झाला असून, वीज पडून मयत झालेल्या इसमाच्या वारसांना तातडीची मदत म्हणून चार लाखांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला आहे. याप्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागांत गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून वादळ वाºयासह पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या आहेत. विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्णात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे नांदगाव तालुक्यातील सावरगाव येथील रहिवासी बाळू देवराम सावंत (४७) यांचे अंगावर वीजपडून त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना दि. ६ रोजी घडली. त्याचप्रमाणे येवला तालुक्यातील आडगाव चोथवा येथील लताबाई शिवराम अहेर (४५) आणि निफाड तालुक्यातील काथरगाव येथील रहिवासी द्वारकाबाई माणिक रणपीस (५५) या महिलांचा अंगावर भिंत कोसळून मृत्यू झाला.
शासानाच्या नियमाप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीत मयत झाल्याने सावंत यांच्या वारसांना तातडीची मदत म्हणून चार लाख रुपयांचा धनादेश नांदगाव तहसीलदारांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपुर्द केला आहे. वादळी पावसामुळे दि. ७ रोजी मौजे काथरगाव येथील रहिवासी द्वारकाबाई रणपिसे यांचा रात्री ११ वाजेच्या सुमारास अंगावर भिंत पडल्याने मृत्यू झाला. सायंकाळपासून सुरू झालेल्या वादळी पावसामुळे घराची भिंत खचल्यामुळे ही दुर्घटना घडली. या घटनेत त्यांचे पती माणिक लक्ष्मण रणपिसे (६०) हेदेखील जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर निफाड येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हे दोघे पती-पत्नी या ठिकाणी राहत होते.
येवला तहसीलदारांनी लताबाई शिवराम अहेर यांच्या मृत्यू संदर्भातील प्राथमिक अहवाल जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पूर आणि वीज अंगावरपडून झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांना आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. भिंत अंगावर पडून मयत झालेल्या दुर्दैवी घटनेबाबत आर्थिक तरतूद नसली तरी शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी तसा अहवाल शासनला पाठविण्यात आला आहे.