पालिकेचा भूखंड ‘लायन्स’च्या घशात

शहरातील खुल्या जागांवर बांधण्यात आलेल्या मिळकती सील करण्याचा महापालिकेचा धडाका सुरू असताना अनेक प्रकारचे गोंधळ आढळत आहेत. महापालिका मुख्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर असलेली मोकळी जागा लायन्स क्लब आॅफ नाशिकला दिल्यानंतर या जागेच्या सातबारा उताºयावर चक्क या क्लबचे नाव देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसातबारावर लावले नाव : आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश; क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांचा मात्र नकार

नाशिक : शहरातील खुल्या जागांवर बांधण्यात आलेल्या मिळकती सील करण्याचा महापालिकेचा धडाका सुरू असताना अनेक प्रकारचे गोंधळ आढळत आहेत. महापालिका मुख्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर असलेली मोकळी जागा लायन्स क्लब आॅफ नाशिकला दिल्यानंतर या जागेच्या सातबारा उताºयावर चक्क या क्लबचे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने यापूर्वी प्रयत्न करूनही हा भूखंड मिळाला नाहीच उलट प्रशासनाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले आहेत. अर्थात, यासंदर्भात लायन्स क्लबने मात्र भूतपूर्व नाशिक नगरपालिकेने कायमस्वरूपी हा भूखंड लायन्स क्लबलाच दिला होता त्याचे पुरावे असून, सातबारा उताºयावर नाव लावणे वावगे काहीच नसल्याचा दावा केला आहे.
नाशिक महापालिका एकीकडे नियमित भाडे भरणाºया आणि सेवाभावी पद्धतीने काम करणाºया इतकेच नव्हे तर ज्येष्ठ नागरिक मंडळाच्या करमणूक केंद्र आणि योग हॉलवर गंडांतर आणत आहे. मात्र दुसरीकडे महापालिकेच्या भूखंडांचे श्रीखंड झाल्याचे उघड दिसत असतानाही संबंधितांवर कारवाई न करता हात बांधून घेतले आहेत. नाशिकमधील अनेक मिळकती या राजकीय संस्था किंवा अन्य व्यक्तींना तहहयात पद्धतीने दिल्या असून, त्यांच्याकडून नवा पैसाही महापालिका घेत नाही.
मग अशा संस्थांना सोडून केवळ महापालिकेच्या नियमांचे पालन करणाºया संस्थांवर मात्र गंडांतर आणले जात असल्याने महापालिकेवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत आहे. अशा व्यक्तींकडूनच आता लायन्स क्लबने तर महापालिकेच्या भूखंडावरच स्वत:चे नाव लावले त्यांना सवलत देणार काय? असा प्रश्न केला आहे. नाशिक शहरातील जुनी पंडित कॉलनी येथे एका सोसायटीचा हा भूखंड असून तो लायन्स क्लबच्या ताब्यात आहे.
संस्थेचे अनेक उपक्रम याठिकाणी होतात. त्याचबरोबर याठिकाणी अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम होत असल्याची तक्रार आहे.
महापालिकेच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाच्या समोरच हा हॉल असल्याने तो वाहनतळासाठी हवा म्हणून महापालिकेने तो ताब्यात घेण्यासाठी सात ते आठ वर्षांपूर्वी लायन्स क्लबला नोटीस बजावली होती, परंतु त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली.
यासंदर्भातील निकाल लायन्स क्लबच्या बाजूने लागल्याने प्रशासनाने वरिष्ठ न्यायलयात अपील केले असून, सध्या हा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. तथापि, सध्या अनेक मिळकती सील करण्याची मोहीम महापालिका राबवित असून, त्यात मात्र लायन्स क्लबला तर मोकळीक आहेच, परंतु त्याचबरोबर या भूखंडाच्या सातबारा उताºयावर लायन्स क्लब आॅफ नाशिक अ‍ॅक्टीव्हीटी ट्रस्टचे नाव लावण्यात आल्याने याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
४ पंडित कॉलनीतील भूखंड लायन्स क्लबला केवळ उद्यान विकास तसेच सभागृहासाठी देण्यात आला आहे, मात्र याठिकाणी यापूर्वी लग्न सोहळे झाले आहेत. तसेच विविध संस्थांना तो भाड्याने दिला जातो, अशा तक्रारी आहे. काही वर्षांपूर्वी या भागाचे नगरसेवक व सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी महापालिकेकडे तक्रार करतानाच भूखंडाला टाळे ठोकले होते. महापालिकेचे आयुक्त विमलेंद्र शरण यांनी जागा ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित संस्थेस नोटीस बजावली होती,
४संबंधितांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यात संस्थेच्या बाजूने निकाल लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या संस्थेवर महापालिकेचे काही आजी माजी अधिकारी काम करीत असून, सात ते आठ वर्षांपूर्वी या भूखंडावर लायन्स क्लबचे नाव लावण्यात आले आहेत. सदरचे नाव कसे काय लागले त्यावेळी महापालिकेचे अधिकारी काय करत होते, अशा प्रश्न केला जात आहे. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचा संशय बळावला असून, या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.