हा तर जिलेटिन स्फोटाच्या चौकशीला सुरुंग!

अशी शंका येण्याचे कारणही तसेच आहे. ब्रम्हगिरीच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश येत असल्याचे दिसत असताना पुन्हा त्याच ठिकाणी येऊन थांबावे लागत असल्याचे दुर्दैवाने पुन्हा पुन्हा घडत आहे. पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही जिलेटिन स्फोटाच्या चौकशीसाठी इतकी निर्ममता दाखविली जाणार असेल तर यंत्रणेकडून अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरते. अशावेळी नागरिकांच्या संयमाचाच स्फोट झाला तर त्याचे हादरे किती दूरवर पोहोचू शकतील याचा विचारही यंत्रणांनी करायला हवा.

२०१९ मध्ये नव्याने रुजू झालेल्या खनिकर्म अधिकाऱ्याने अवैध उत्खनन प्रकरणी थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, हा निव्वळ पोकळ इशाराच ठरला. नव्याने स्थापन झालेल्या टास्क फोर्सची एक बैठक होऊन त्यावर उपसमित्या स्थापन होऊन गेल्या. पहिली तिमाही बैठक आता सप्टेंबरमध्ये होणार आहे. त्यामुळे टास्क फोर्स महिनाभर तरी काहीही करू शकणार नाही हेही स्पष्ट होऊन गेले आहे. आज जरी यावरील नाराजी असली तरी यानिमित्ताने उपस्थित होणारे प्रश्न कायम आहेत. गाजावाजा करून स्थापन झालेल्या टास्क फोर्सचे फलित काय?, जिल्ह्यात किती खाणकामांना परवानगी देण्यात आली याची माहिती का देण्यात आलेली नाही? कोणत्या कायद्याने डोंगर फोडण्याची परवानगी दिली जाते? कुणाच्या आशीर्वादाने डोंगर फोडले जात आहेत? असे अनेक प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी आता विचारायला सुरुवात केली आहे. आज ना उद्या याचे उत्तरही यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे.

पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, वन विभाग यांचा एकेक अधिकारी तसेच स्थानिक नागरिक आणि ब्रम्हगिरी कृती समितीचे सदस्य अशा समितीने चौकशी करणे अपेक्षित होते. परंतु, शासकीय विभागांचे कुणीही अधिकारी यासाठी पुढे आले नाहीत. कृती समितीने याबाबतचे स्मरण देऊनही यंत्रणा हलली नाही आणि त्यातच पाहू, करू असे म्हणत सात दिवसांचा कालावधीही संपुष्टात आला. खरेतर अपेक्षित तेच झाले, पर्यावरणप्रेमींच्या अपेक्षांना सुरुंग लावण्यात आला.

--इन्फो--

सात दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर अनेक घटना घडल्या आहेत त्या दुर्लक्षून चालणार नाही. बेलगाव ढगा ग्रामसभेत उत्खननाला कायमच तीव्र विरोध करण्याचा ठराव करण्यात आला. महसूल यंत्रणा अधिकाराचा वापर करणार नसेल तर ग्रामस्थांनी लढा सुरू ठेवावा यावरही ग्रामसभेत चर्चा झाली ती हलक्यात घेता येणारी नाही. यंत्रणांनी त्यांचे काम करावे, राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ मिळावे आणि समन्वयातून समाधान शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला तरच अपेक्षा ठेवता येईल. गावपातळीवर संतप्त भावना धुमसत आहेत हे वेळीच लक्षात घ्यावे लागेल.

- संदीप भालेराव, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून