अनधिकृत बांधकामांबाबत नव्या कायद्याची प्रतीक्षा

शहरातील प्रलंबित ‘कपाट’सह बांधकामाशी निगडित काही प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

नाशिक : अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमाधीन करण्याच्या सुधारित कायद्याच्या विधेयकास राज्य विधिमंडळाने मंजुरी दिल्याने शहरातील प्रलंबित ‘कपाट’सह बांधकामाशी निगडित काही प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात या नव्या कायद्याची प्रतीक्षा केली जात आहे. दरम्यान, शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील दुरुस्ती अहवाल लवकरच राज्य शासनाला सादर केला जाणार असल्याने त्याबाबत शासन नेमकी काय भूमिका घेते, याकडेही बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
राज्य विधिमंडळाने अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर सदर सुधारित कायदा लागू होणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे व एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे यांनाच संरक्षण मिळू शकणार आहे. राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या या कायद्यामुळे नाशिक शहरातील अडकलेली ‘कपाट’ प्रश्नाची सुमारे साडेपाच हजार प्रकरणे निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर कायदा प्रत्यक्ष कधी लागू होतो याची आता बांधकाम क्षेत्राला प्रतीक्षा लागून आहे. दरम्यान, शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही तरतुदींबाबत के्रडाईसह विविध बांधकामविषयक संघटनांचे पदाधिकारी आणि आयुक्त, नगररचनाच्या सहसंचालक यांच्यासमवेत चर्चेच्या तीन फेऱ्या पार पडल्या होत्या. या चर्चेत नियमावलीतील काही तरतुदींबाबत दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यात नियमावलीनुसार ९ मीटर रस्त्यांवरील बांधकामांना परवानग्या देण्याचे आदेश आयुक्तांनी यापूर्वीच काढले आहेत, तर ६ आणि ७.५० मीटर रस्त्यांवरील बांधकामांसंबंधी अहवाल तयार करत तो शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, नगररचनाच्या सहसंचालकांकडून त्यात दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत सदर अहवाल शासनाला पाठविला जाणार आहे.