नाशिक स्मार्ट करायचे की स्मार्ट घोटाळे करायचे?

नाशिक- स्मार्ट सिटी करण्याची केंद्र आणि राज्यशासनाची योजना चांगली आहे. परंतु त्यासाठी महापालिकेला समांतर यंत्रणा म्हणून जी स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन करण्याची कल्पना पुढे आली, ती वादग्रस्तच ठरणार होती आणि घडलेही तसेच मुंबई महापालिकेचा यापूर्वी एमएमआरडीएशी संघर्ष उदभवत असे, त्याच धर्तीवर हा संघर्ष उभा राहीला आहे. अर्थात, मुंबई महापालिकेचा तेथे अर्थाअर्थी संबंध नव्हता परंतु नाशिक मध्ये मात्र महापालिकेचा आर्थिक सहभाग आहे. त्यामुळेच दोन वर्षात खदखदणारा वाद चव्हाट्यावर आला आणि त्याची परिणीती कंपनीचे सीईओ यांच्या गच्छंतीने होणार आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या उद्देशाला हरताळसमांतर व्यवस्थेमुळे संघर्ष अपेक्षीतच होता

संजय पाठक, नाशिक-स्मार्ट सिटी करण्याची केंद्र आणि राज्यशासनाची योजना चांगली आहे. परंतु त्यासाठी महापालिकेला समांतर यंत्रणा म्हणून जी स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन करण्याची कल्पना पुढे आली, ती वादग्रस्तच ठरणार होती आणि घडलेही तसेच मुंबई महापालिकेचा यापूर्वी एमएमआरडीएशी संघर्ष उदभवत असे, त्याच धर्तीवर हा संघर्ष उभा राहीला आहे. अर्थात, मुंबई महापालिकेचा तेथे अर्थाअर्थी संबंध नव्हता परंतु नाशिक मध्ये मात्र महापालिकेचा आर्थिक सहभाग आहे. त्यामुळेच दोन वर्षात खदखदणारा वाद चव्हाट्यावर आला आणि त्याची परिणीती कंपनीचे सीईओ यांच्या गच्छंतीने होणार आहे.
मुळात स्मार्ट सिटीची कल्पना पुढे आली तेव्हाच त्याविषयी मतभेद होते. त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या मनसेने त्याला कडाडून विरोध केला होता. महापालिकेला समांतर व्यवस्था नको म्हणून त्यावेळी राज ठाकरे यांनी कंपनीकरणाला विरोध केला होता. त्यावेळी असलेले उपमहापौर गुरूमित बग्गा यांनी देखील कंपनीकरण करण्यास आणि त्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींचे अधिकार गहाण ठेवण्यास विरोध केला होता. परंतु त्यावेळी राज ठाकरे यांनी स्मार्ट सिटीस विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले होते. त्यामुळे नंतर त्यांनी देखील होकार भरला. परंतु कंपनीकरणाचे दुष्परीणाम आता दिसु लागले आहे.र् महापालिके सारख्या संस्थेत कोणत्याही कामांच्या मंजुरीसाठी अनेक चाळण्यांमधून जावे लागते आणि मंजुरी घ्यावी लागते. विविध प्रकारच्या मान्यता, त्या रखडल्यास विलंब तर होतोच परंतु अनेक प्रकरणे टक्केवारीमुळे देखील अडकतात. ते दुर करण्यासाठी आणि कामे वेगाने होण्यासाठी कंपनीचा विषय पुढे आला. परंतु नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीचे काम सीईओ प्रकाश थविल यांनी इतके वेगाने पुढे नेले की, कंपनीच्या मंजुरीशिवाय परस्पर निविदांमध्ये बदल केले असा आरोप होऊ लागला.

प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारचे काही बदल केले तर त्याचे दायित्व खुल्या पणाने स्विकारायला हवे आणि बदल का केले त्याचे उत्तर दिले की शंकेला वाव राहात नाही. कंपनीच्या कारभारात सीईओंनी नेमकी हीच चुक केली. मुळातच त्यांच्या बोलण्याच्या स्वराविषयी नगरसेवकांचा आक्षेप त्यात त्यांनी मागितलेली माहिती देण्यापेक्षा ती दडविण्यावर भर दिल्याने गेल्या दोन वर्षांपासुन सुरू असलेले संचालकांचा वाद बाहेर पडला आणि त्यांनी सीईओ हटाव या मागणीसाठी बहिेष्काराचे ब्रह्मास्त्र वापरले. त्यामुळे कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांचा नाईलाज झाला आणि त्यांनी सीईओंना हटविण्याची मागणी जवळपास मान्य केली.

केंद्रात राज्यात आणि महापालिकेत तिन्ही ठिकाणी भाजपा सेनेची सत्ता आहे. परंतु कंपनीवर सत्ता मात्र प्रशासकिय अधिकारीच गाजवत आहेत. दोन वर्षे आयुक्त अभिषेक कृष्ण आणि त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी हा वाद जास्त बाहेर पडू दिला नाही. मात्र मुंढे यांचे देखील थविल यांच्याशी जमले नाही. आयुक्त बदलले आणि आता थविलही जाणार आहेत. परंतु कंपनीचा कारभार हा संचालकांना रूचेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. कंपनीचे कामकाज सुरू न झाल्यास हजारेक कोटींच्या कामांचे काय ती वेळात आणि दर्जेदार तसेच पारदर्शकतेने पुर्ण होण्याविषटी शंका आहे. संचालकांनी आत्ता जी भूमिका घेतली आहे , तशीच आक्रमक भुमिका त्यांनी कामे वेळेत पुर्ण करण्यासाठी करायला हवी अन्यथा ते देखील संशयाच्या घेºयात येण्यास वेळ लागणार नाही.