पाणीकपातीसाठी पालिकेवर दबाव

महापालिकेने थेंब थेंब पाणी वाचवून आणि नवीन पाणीपुरवठा योजना राबवून शहरासाठी टंचाईतही मुबलक पाणी राहील अशी व्यवस्था केली असताना दुसरीकडे मात्र जलसंपदा विभाग जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून पाणीकपात करण्यासाठी दबाव आणत आहे.

नाशिक : महापालिकेने थेंब थेंब पाणी वाचवून आणि नवीन पाणीपुरवठा योजना राबवून शहरासाठी टंचाईतही मुबलक पाणी राहील अशी व्यवस्था केली असताना दुसरीकडे मात्र जलसंपदा विभाग जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून पाणीकपात करण्यासाठी दबाव आणत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेला पत्र पाठवून कपातीबाबत अभिप्राय मागविला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अहमदनगर आणि मराठवाड्यासाठी आवर्तन सोडण्याचे घाटत असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेला गतवर्षी शंभर दशलक्ष घनफूट ज्यादा पाणी आरक्षण दारणा धरणातून देण्यात आले आहे. मुळात दारणा धरणातून इतके पाणी उपसण्याची क्षमता महापालिककडे नाही. तथापि, मुकणे धरणाचे सुरू असलेले काम नुकतेच पूर्ण झाल्याने नाशिककरांवर कपात करण्याची वेळ आलेली नाही. मात्र, शहरात पाणीटंचाई नसल्याचे निमित्त करून यातील काही पाणी कमी करता येईल काय यासाठी जलसंपदा विभाग पाठपुरावा करीत आहे.
जलसंपदा विभागाने यासंदर्भात १४ मे राजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यात म्हटल्यानुसार महापलिकेला गंगापूरसमूह, दारणा आणि मुकणे धरणातून पाणी आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील ३१६८ दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर (दि.१४ मेपर्यंत) झाला असून, उर्वरित १०३२ दशलक्ष घनफूट आरक्षणसाठा गंगापूर जलाशयात शिल्लक आहे. महापालिकेच्या वतीने सध्या गंगापूर धरणातून १५ ते १६ दशलक्ष घनफूट पाणीपुरवठा शहरात केला जात असून, हा पाणी वापर २०१५-१६ या वर्षाच्या तुलनेत १२ दशलक्ष घनफूट प्रतिदिन जास्त आहे. त्यामुळे महापालिकेने जलाशयातून पाणी साठ्याचा काटकसरीने पाणी वापर केल्यास जुलै महिन्यापर्यंत पाणीटंचाई भासणार नाही, असे नमूद केले आहे. त्या अनुषंघानेच पालक सचिव सीताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नाशिक महापालिकेच्या पाणी वापराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रित बसून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सांगून सीतराम कुंटे यांनी हा विषय बाजूला ठेवला आहे.
पाणी किती दिवस पुरणार ८० की ६० ?
मध्यंतर महापालिकेकडून पाणी आरक्षण, वापर आणि शिल्लक पाण्याचा एक तक्ता उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानुसार गंगापूर, मुकणे आणि दारणा धरणातून आणखी ८० दिवस पाणीपुरवठा होईल, असे नमूद करण्यात आले होते. तथापि, जलसंपदा विभागाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार जुलैपर्यंतदेखील पाणीपुरवठा होणार नाही असे नमूद केल्याने गोेंधळ वाढला आहे.
आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आडून जलसंपदा विभाग महापालिकेवर पाणीकपातीसाठी दबाव आणत आहे. त्याअंतर्गतच जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला पत्र धाडले असून, महापालिकेचे आरक्षण किती आहे तसेच पाणीकपातीविषयी अभिप्राय काय, असे महापालिकेला मत विचारले असून, त्या आधारे प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा होत आहे.
४राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका निर्णयानुसार आता धरणातून पाणी आरक्षण करण्याचे सर्वाधिकार जलसंपदाकडे असणार आहे. आजपर्यंत जिल्हा प्रशासन आणि अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक पालकमंत्री घेत असतात आणि त्यात पाणी आरक्षण त्यात ठरत असते. परंतु आता सर्वाधिकार जलसंपदाकडे गेल्याने महापालिकेच्या अडचणी वाढणार आहेत.