मायनिंग बंदीचे ‘मिनिंग’ काय समजावे...

ब्रह्मगिरीच्या उत्खननाचा सारूळच्या खाणपट्ट्याशी जोडलेला संबंध आणि सन २०२२ पर्यंत खाण व क्रशर झोन असतानाही बंदी करण्यात आल्यामुळे साहजिकच त्याविषयीच्या चर्चांना कांगोरे फुटणारच आहेत. अधिकृत खाणपट्टे असल्याने स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा अस्मितेचा झाला तर हा मुद्दा प्रशासनाला धावपळ करायला लावणारा ठरू शकतो. आता खाणीतील खडखडाट बंद दिसत असला तरी ग्रामस्थ आणि कामगारांच्या मनातील खदखदही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नातून प्रशासकीय यंत्रणेलाही डाग लागू पाहत आहे, हेही यंत्रणेने वेळीच समजून घेतलेले बरे.

शासनाचा महसूल बुडविण्यासाठी तर बंदीची कारवाई नक्कीच झालेली नाही. यातून काहीतरी मार्ग निघावा हीच भावना आणि भूमिका त्यामागची असली पाहिजे असे आपण समजू; परंतु तसा विश्वास सामान्यांमध्ये निर्माण करण्याची पारदर्शकताही कारवाईत होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा

अशा अनेक प्रश्नांचे उत्खनन मनोमन होतच राहील आणि त्यातून वेगवेगळे ‘अर्थ’ निघतच राहतील.

(जिल्हाधिकारी कार्यालयातून )