हेतुविषयी शंका घेण्याची संधी तरी का द्यावी?

नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आवारात उपस्थित असूनही सदस्यांच्या असहकारामुळे बैठक तहकूब करण्याची वेळ अध्यक्षांवर आली.

श्याम बागुल
नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आवारात उपस्थित असूनही सदस्यांच्या असहकारामुळे बैठक तहकूब करण्याची वेळ अध्यक्षांवर आली. वरकरणी ही बैठक प्रत्यक्ष सभागृहात घेण्यात यावी जेणे करून जनसामान्यांच्या निकडीचे प्रश्न अधिकाऱ्यांसमक्ष मांडता यावे परंतु ते मांडण्याची संधी कोरोनामुळे मिळत नसल्याने सदस्यांनी बैठकीत सहभागी होण्यास दिलेला नकार घडीभर योग्य मानला तरी, यापुर्वी स्थायी समितीच्या चार बैठकांना, सर्वसाधारण सभा व विषय समित्यांच्या बैठकांना याच सदस्यांनी आपली हजेरी लावले होती हे देखील दुर्लक्षून चालणार नाही.

कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाच्या काळात जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग अन्य विभागाशी समन्वय साधून युद्धपातळीवर ग्रामीण जनतेच्या सेवेत गुंतला आहे. प्रशासकीय पातळीवर अध्यक्ष व मुख्यकार्यकारी अधिकारी तालुकानिहाय बैठका घेवून उपाययोजनांचा आढावा व येणा-या अडचणींची सोडवणूक करीत आहेत हे करीत असताना त्या त्या तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी, पंचायत समित्यांचे लोकप्रतिनिधींनाही बैठकांना पाचारण करून व्यासपिठ उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे आजच्या घडीला जिल्ह्यापुढे कोरोनासारखे महामारीचे संकट आ वासून उभे असताना माध्यम व व्यासपिठ कोणतेही असो सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी जनतेप्रती असलेली आपली बांधिलकी व्यक्त करण्याची संधी स्वत:हून सोडणे जनतेशीच केलेला द्रोह म्हणावा लागेल.

नाशिक जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होणे व त्यापाठोपाठ प्रशासकीय पातळीवर नवीन अधिका-यांनी बदलून येणे हा तसा योगायोग म्हटला तरी त्यातून जिल्हा परिषदेच्या कारभारात सकारात्मक अमुलाग्र बदल झाला. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी मार्च अखेर खर्च होतो किंवा नाही याविषयी व्यक्त होणारी साशंकता प्रशासनाने फोल ठरविली. विशेष म्हणजे जे पदाधिकारी व सदस्य निधी खर्चाविषयी प्रशासनाला दोषी मानून आरोपीच्या पिंज-यात उभे करू पहात होते, त्यांनी मात्र ८५ टक्क्याहून अधिक निधी कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात खर्ची पडल्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्याच बरोबर कोरोनाच्या काळातच जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील हजारो कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला तर गेल्या पंधरा वर्षापासून प्रलंबित असलेला कर्मचारी पदोन्नतीचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवून कर्मचा-यांना त्यांच्या सेवाप्रतीच्या निष्ठेची परतफेड करण्याचे मोठे कार्य पुर्णत्वास नेण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेच्या स्वास्थ्याची काळजी वाहणा-या आरोग्य विभागातील ५० टक्के पदे रिक्त असताना आहे त्या कर्मचा-यांचे कोरोना योद्धयात रूपांतर करणे, प्रसंगी राष्टÑीय आरोग्य अभियानांतर्गंत कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मदतीने कोरोनाशी दोन हात करण्याची सज्जता निर्माण करण्यातही प्रशासन यशस्वी झाले आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतींकडून ग्रामीण जनतेला मुलभूत सुविधा देखील पुरविल्या जात नसताना जिल्हा परिषदेने उदार मनाने नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील कोरोनाबाधितांची केलेली सुश्रृषा वाखाणण्याजोगी राहिली आहे. असे व यासारखे अनेक कामे नाशिक जिल्हा परिषदेने संकटसमयी केली आहेत अर्थात हे करताना त्यासाठी पदाधिकारी, सदस्यांचे असलेले छुपे सहकार्य लपून राहिलेले नाही. मात्र कठीण समयी पदाधिकारी, प्रशासनाने दाखविलेल्या तत्परतेबाबत समाधान व्यक्त करण्याची स्थायी समितीच्या बैठकीच्या माध्यमातून मिळालेली संधी दवडून सदस्यांनी त्यांच्यातील कोतेपण देखील दाखवून दिले आहे.

मुळात सरकारनेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्यक्ष बैठकांना मज्जाव केला आहे, ते अव्हेरण्याची कायदेशीर ताकद जिल्हा परिषदेच्या शासन, प्रशासनात नाही. शासनाने अशा बैठकांवर निर्बंध लादून सदस्य, पदाधिका-यांना मात्र त्यांना बहाल करण्यात आलेल्या आयुधांचा वापर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची पुरेपूर संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी सभागृह हवे, अधिकारी प्रत्यक्ष समोरच असावेत असा हट्ट धरण्यामागचा हेतू अनाकलनीय वाटतो. एवढेच नव्हे तर सदस्यांना प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेत येवून जनतेच्या तक्रारी अधिका-यांकडून सोडवून घेण्याचा मार्गही मोकळा ठेवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष बैठकीचा आग्रह धरण्याच्या हेतू विषयी कोणी शंका घ्यावी अशी संधी तरी जागरूक सदस्यांनी का उपलब्ध करून द्यावी ?