अशी वेळच का यावी?

आपल्या अधिकाराबद्दल जागरूक असणारी व्यक्ती कर्तव्याबद्दलही सजग असतेच असे नाही. त्यातही सरकारी कामाबद्दल म्हणायचे तर, नोकरशाहीच्या दिरंगाईचा किंवा कामातील कुचराईचा अनुभव न घेतलेली व्यक्ती शोधून सापडू नये ही वस्तुस्थिती आहे.

साराश
आपल्या अधिकाराबद्दल जागरूक असणारी व्यक्ती कर्तव्याबद्दलही सजग असतेच असे नाही. त्यातही सरकारी कामाबद्दल म्हणायचे तर, नोकरशाहीच्या दिरंगाईचा किंवा कामातील कुचराईचा अनुभव न घेतलेली व्यक्ती शोधून सापडू नये ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ही दप्तर दिरंगाई सोडून कामकाज न सुधारल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्याची वेळ विभागीय आयुक्तांवर आली. यातून आयुक्तांची संवेदनशीलता दिसून येतानाच यंत्रणांमधील संवेदनशून्यताही अधिकृतरीत्या अधोरेखित व्हावी.
सरकारी यंत्रणांमधील बेफिकिरीची अथवा बेजबाबदारीची मानसिकता हा अनादी अनंतकाळापासून चालत आलेला विषय आहे. त्याबद्दल वेळोवेळी टीका होते, त्यामुळे प्रासंगिक स्वरूपात नोकरशाहीला धारेवर धरले जाते. पण कालांतराने परिस्थिती ‘जैसे थे’च झाल्याचा अनुभव येतो. बरे, एवढे सारे होत असताना व नागरिकांची याबाबतची ओरड कायम असताना कोणत्याही सरकारी आस्थापनातील वरिष्ठ अधिकारी मात्र आपल्या हाताखालील यंत्रणेच्या कुचराईपणाबद्दल आपल्या सहकाºयांची शक्यतो पाठराखण करण्याचीच भूमिका घेताना दिसून येतो. पण, विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी अधिकाºयांची बैठक घेऊन त्यात याबद्दलचे खडे बोल सुनावल्याने या व्यवस्थेत नाडले गेलेल्यांना काहीसा समाधानाचा सुस्कारा सोडता यावा. अर्थात, या त्यांच्या तंबीने फार फरक पडेल अशाही भ्रमात राहण्याचे कारण नाही, मात्र झगडे यांनी यासंदर्भातील अव्यवस्थेशी व दप्तर दिरंगाईशी ‘झगडा’ पुकारण्याचे धाडस दाखविले ते महत्त्वाचे ठरावे. हल्ली अशी संवेदनशीलता लयास गेलेली असल्याने अपवाद वगळता कोणी अधिकारी असे धाडसही दाखवेनासे झाले आहे. त्यातून जिल्हाधिकाºयांचा तहसीलदारांवर, तहसीलदारांचा तलाठी व मंडल अधिकाºयांवर धाक वा नियंत्रणच राहिले नसल्याचे निरीक्षण खुद्द झगडे यांनी प्रांजळपणे नोंदविले आहे. कसे राहील ते, कारण महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय असो की अन्य कोणतेही कार्यालय; तेथील वरिष्ठाधिकारी बदलून आले की, सर्वप्रथम लेटलतिफांना हुडकण्याचे काम केले जाते. उशिरा उगवणाºयांना किंवा जागेवर न सापडणाºयांना कारणे दाखवा नोटिसींचा दणका दिला जातो; परंतु अधिकतर लोक कार्यालयीन कामासाठी साइटवर गेल्याचे दाखवून सुटका करून घेताना दिसून येतात. त्यामुळे धाक निर्माण होण्याचा किंवा नियंत्रणाचा प्रश्नच निकाली निघतो. दप्तर दिरंगाई वाढीस लागण्यामागे अशी अनेक कारणे देता येणारी आहेत. जन्म-मृत्यूसह कोणतेही दाखले असो की, ७/१२ उतारे; ते ठरावीक वेळेत देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे; पण तसे होत नाही म्हणूनच सेवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तरी दिरंगाईच्या अनुभवास सामोरे जावे लागते. विविध सरकारी कार्यालयात काम करणाºया अधिकारी कर्मचाºयांच्या अनेकविध कर्मचारी संघटना आहेत त्या आपापल्या सदस्यांच्या अधिकारांबद्दल नेहमी आग्रही असतात, पण सदस्यांना कर्तव्याबद्दलची जाणीव करून देताना फारशा दिसत नाहीत. म्हणूनच विभागीय आयुक्तांनी खास बैठक घेऊन अधिकाºयांना त्यांचे काम चोख बजावण्याचे जे सुनावले ते महत्त्वाचे ठरावे.