निष्ठावंतांना डावलून "उपऱ्यां"साठी पायघड्यांचा प्रघात यंदा तरी मोडेल?

विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या तयारीसाठी दंडबैठका सुरू झाल्या आहेत. शहरी व ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्यासाठी या निवडणुका सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. सत्तेचा लाभ सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला तर विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांचे बळ उपयोगात येते, हे नेत्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे स्वबळाचे दावे फोल असले तरी कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरण्यासाठी ते केले जात आहे. या नव्या वातावरणात ह्यउपऱ्यांह्णसाठी पायघड्या पसरण्याऐवजी ह्यनिष्ठावंतांह्णना राजकीय पक्ष न्याय देतात का, हे बघणे उत्सुकतेचे राहील.

ठळक मुद्देसर्वच राजकीय पक्ष स्वतंत्रपणे लढण्याची चिन्हे; निवडणुकीनंतर एकत्र येण्याची शक्यता

मिलिंद कुलकर्णी

कोरोनाचा कहर संपत आला असताना राजकीय नेते, मंत्र्यांचे दौरे वाढू लागले आहेत. निवडणुकांचा माहोल सुरू झाला, याचा अंदाज त्यावरून सर्वसामान्य जनतेने बांधला आहे. कोरोनामुळे लांबलेल्या निवडणुका पुढील वर्षी घेण्याचे नियोजन दिसतेय. प्रशासक नियुक्ती, मुदतवाढ हे उपाय सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करतात, हे राजकीय नेत्यांना पुरेसे ठाऊक आहे. त्यामुळे आता निवडणुका न लांबवता सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून कार्यकर्त्यांना सत्तेचे लाभ मिळावे, यादृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत.
महाविकास आघाडीचे सूत्रधार शरद पवार यांनी पुढील सर्व निवडणुका आघाडी म्हणून लढण्याचा प्रयत्न असेल असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. प्रत्येक पक्षाचे प्रभावक्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी वाटेहिस्से करायला कोणी तयार होणार नाही. त्यामुळे २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे चारही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतील आणि सत्ता स्थापनेसाठी आघाडीचा प्रयोग करतील, असे एकंदरीत चित्र आहे. आघाडी केल्यास कार्यकर्त्यांना न्याय देताना नेत्यांना अडचणी येतील, हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.

नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व पालिकांमध्ये त्यांचा स्वबळाचा नारा राहील. जिल्हा बँकेसह सहकारी संस्थांवर राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असल्याने ते कोणालाही वाटेकरी करणार नाहीत.
कॉंग्रेसची अवस्था बिकट
शिवसेनेने नाशिकसोबत ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत केले असले, तरी त्यांचा प्रतिस्पर्धी भाजपप्रमाणेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षदेखील आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारमधील घटक पक्षाशी जुळवून घेताना सेनेची तारांबळ उडत आहे. संपर्क नेते संजय राऊत यांनी भुजबळ - कांदे वादात घेतलेली सावध भूमिका त्याचेच निदर्शक आहे. राष्ट्रवादीला दुखवायचे नाही, मात्र कार्यकर्त्यांना रोखायचे नाही, असे धोरण सेना नेत्यांनी स्वीकारलेले दिसते. नाशिक व मालेगाव या दोन्ही महापालिका निवडणुकीत सेनेची कसोटी लागणार आहे. नाशकात भुजबळ यांच्याशी जुळवून घ्यायचे म्हटले तर सेनेच्या मातब्बर नगरसेवकांना तडजोडी कराव्या लागतील. काही जागा सोडून द्याव्या लागतील. ते अवघड दिसते. मालेगावात राष्ट्रवादीने नियोजनबद्ध पावले उचलली असून, कॉंग्रेसच्या माजी आमदाराला गळाला लावले आहे. कृषिमंत्री दादा भुसे यांना सेनेचा प्रभाव दाखविण्याची ही संधी आहे.

कॉंग्रेस अस्तित्वाचा प्रश्न
कॉंग्रेससाठी या निवडणुका अस्तित्वाचा प्रश्न बनल्या आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबईत सगळ्या स्थानिक नेत्यांना बोलावून पाच तास चर्चा केली. नेत्यांची भूमिका ऐकून घेतली. प्रदेश कार्यकारिणीवरील नियुक्ती आणि जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्ष बदलावरुन सुरु झालेली सुंदोपसुंदी याची पार्श्वभूमी या बैठकीमागे होती. या बैठकीनंतर बाळासाहेब थोरात यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे तालुकानिहाय आढावा बैठका घेतल्या. सत्ताधारी पक्ष असल्याने बैठकांना गर्दी होती. ती पाहून थोरात यांनी मार्मिक प्रश्न विचारला, मतदानात ही गर्दी का रुपांतरित होत नाही. कॉंग्रेसला हाच प्रश्न या निवडणुकीतही भेडसावणार आहे.

भाजपचे "एकला चलो रे"
राज्य सरकार पडत नाही आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विकासकामे केली तरी त्याचा प्रभाव पडतो की नाही, याविषयी भाजप नेते संभ्रमात आहेत. मनसेशी युतीची चर्चा असली तरी नाशिक महापालिकेत ते अवघड दिसते. त्यामुळे भाजपची ह्यएकला चलो रेह्ण ही भूमिका राहील. तिरंगी लढतीचा फायदा मिळवायची भाजपला आशा आहे.