सध्या चौकाचौकात,घरोघरी या निर्णयावर चर्चा होत असून नागरिकांनी शासनाच्या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. मोठ्या किराणा दुकानात अथवा सुपरमार्केट वाइन विक्री म्हणजे घराघरात कलह घालून देण्याचे काम शासनाने केले आहे. महिलावर्ग महाराष्ट्र दारूमुक्त करण्याच्या मागे असून शासन "मद्यराष्ट्र"ला पाठिंबा देत असल्यासारखे झाले असल्याचे महिलांनी सांगितले. किराणा दुकानात जीवनावश्यक वस्तू विकल्या जातात मग "वाइन"हे पेय शासनाने जीवनावश्यक यादीत टाकले आहे का? आज महिलावर्ग घरातील पुरुषांना कसे व्यसनमुक्त करता येईल यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात. मद्यपींमुळे अनेक घरांची राखरांगोळी केली. अनेकांच्या संसाराची वाताहत झाल्याची अनेक उदाहरणे आजही समाजात आहेत.
अनेकांनी नशेत गुन्हे केलेत, आत्महत्या केल्यात असे असताना सरकारने हा निर्णय घेऊन चूक केल्याचे वयोवृध्द नागरिकांनी सांगितले. घरातील लहानमुले देखील घरातील मंडळींची नजर चुकवून याच्या आहारी जाण्याची शक्यता माता पालकांनी व्यक्त केली आहे. सरकार जी वाइन किराणा दुकानात अथवा सुपरमार्केट मध्ये विकणार आहे ती अल्कोहोल विरहीत असणार आहे का? सामान्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहता शासनाने फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचा सूर सामान्यांतून उमटतो आहे.
आता सरकारने गुटखा बंदी उठवावी. अफू, गांजा शेतीला परवानगी द्यावी. सरकारला प्रचंड महसूल मिळेल. निर्णय घेण्यापूर्वी थोडा तरी विचार करायला हवा होता. कॉलेजवयीन, विद्यार्थी दशेतील मुलांना सहज किराणा दुकानातून या वस्तू मिळतील. त्यामुळे भावी पिढीचे नुकसानच आहे.
- निखिल पवार, सामजिक कार्यकर्ते, मालेगाव
वाईन विक्रीतून शासनाला महसूल नक्कीच मिळेल, परंतु आम्ही खेड्यात राहतो. दारूच्या आहारी गेलेल्या बऱ्याच लोकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आम्ही बघितले. मी शेतकरी म्हणून एवढेच सांगू इच्छितो की वाईन विक्रीचा निर्णय संत-महात्म्यांच्या या पुण्यभूमीत समर्थनिय नाहीच. किती शेतकरी वाईनची द्राक्षे पिकवतात याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मूठभर लोकांच्या हितासाठी हा विचार वाटतो.
- रामदादा साळुंखे, शेतकरी, सावकारवाडी