मोर्चेकऱ्यांनी मागितले लेखी आश्वासन

मागण्या मान्य : लेखी आश्वासनासाठी उशिरापर्यंत ठिय्या

 नाशिक : आदिवासी विकास विभागामार्फत ज्या विकास योजना राबविल्या जातात त्याचे ठेके आदिवासी बांधवांऐवजी अन्य ठेकेदारांना दिले जातात. त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो. त्याची चौकशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय चौकशी समितीची लोकसंघर्ष समितीची प्रमुख मागणी सायंकाळी मान्य करण्यात आली; मात्र आदिवासी विकासमंत्र्यांनी लेखी दिल्याशिवाय आंदोेलन थांबविण्यास मोर्चेकऱ्यांनी नकार दिल्याने रात्री उशिरापर्यंत लोकसंघर्ष समितीचे आंदोलन सुरूच होते.आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय होऊन त्यात एक मोर्चेकरी कार्यकर्त्याची नियुक्ती करण्यात येईल, तसेच आदिवासी विकास विभागातर्फे घरकुल बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढविणे, वनदानासंदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना तत्काळ राबविणे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जोपर्यंत वनदान दिले जात नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभच होणार नाही, असे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे वनहक्क कायद्यासंदर्भात ग्रामसमित्या आवश्यक ती कार्यवाही करीत नसल्याने मोर्चेकऱ्यांमधील एक पदाधिकारी या ग्रामसमित्यांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करून तसा अहवाल तीन महिन्यांत आदिवासी विकास आयुक्तालयाला पाठविणार असून, त्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीत आदिवासी विकास आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, लोकसंघर्ष समितीच्या नेत्या प्रतिभा जोशी, आनंद भालेराव, श्याम पाटील, राजपालसिंह राणा, काथाभाऊ वसावे, रामदास वळवी, राजू देसले, धरमसिंग वाघेला, प्रदीप पावरा, बुधा दादा, नंदू वाघ आदि उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मोर्चा स्थगित करण्यात येणार नाही, असा ठाम निर्धार करीत मोर्चेकरी रात्री उशिरापर्यंत आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या आवारात तळ ठोकून होते. (प्रतिनिधी)